बीरगंज एक्सप्रेस

२०७८ भाद्र २४, बिहीबार ०५:४६ बजे

झुट नम्बर (१) जयनगर – कुर्था खण्डको ३६ किमी तयार भएको ३ बर्ष पुग्यो, तर रेल संचालन भएन ।

यथार्थ : रेलको लिक देखेपछि रेलमार्ग तयार भयो भन्नु मुर्खता मात्रै हो । त्यससँग गाँसिएका सिग्नल सिस्टम, लेभल क्रसिङ, स्टेसन भवन र पुर्वाधार, कर्मचारी क्वार्टर, स्टेसनमा बिद्युतिकरण इत्यादी कुनै काम सम्पन्न भएका थिएनन र हाम्रो तागेतामा मुस्किलले रेल संचालनलाई आवश्यक न्युनतम भौतिक संरचना तयार गर्न लगाए पछि गत साउन पहिलो हप्ता हस्तान्तरण गर्ने भनेर भारतीय कम्पनी र भारतीय दुतावासले तयारी गरि काठमाण्डौं आएका थिए । तर सरकारले तात्कालिन महाप्रवन्धकलाई स्पष्टिकरण सोधेपछि उनीहरु यसै फर्केर गए ।

झुट नम्बर (२) रेलवे कानुन र प्राबिधिक कर्मचारी नभएका कारण रेल संचालनमा अप्ठ्यारो छ ।

यथार्थ : पाइलटसहित मुख्य २६ जना प्राबिधिकको लागी भारतको कोणकण रेलवेसंग सम्झौता भइ सकेर नेपाली प्राबिधिक कर्मचारीलाई उसले तालिम समेत सम्पन्न गरि रेल संचालनका सबै तयारी पुरा भएको अवस्था हो । तालिम लिएका कर्मचारी गैर कानुनी हिसाबले निकाल्ने, भारतीय कम्पनीलाई सम्झौता अनुसार काम नगराउने, अनि प्राबिधिक नभएर रेल संचालन हुन सकेन भन्नु आफ्नो असक्षमता छोप्ने चाल हो । दोस्रो, रेलवे ऐन गत बैशाख मै आएको हो र त्यो ऐन अहिले पनि जिवित छ । कुन कानुन चाहिएको हो अब, थाहा छैन ।

झुट नम्बर (३) म भन्दा अगाडिका महाप्रबन्धकले सम्झौता गरे तर रकम भुक्तानी गरेनन् । पैसा नदिएकै कारण कोककण सम्झौता भंग गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । कोंककणलाई रकम तिर्ने सामर्थ्य रेलवे कम्पनीसँग छैन ।

यथार्थ : भारतीय कम्पनीलाई २०% रकम भुक्तानी गर्न कम्पनीको बैक ग्यारेन्टी प्राप्त भइसकेको छ । बिदेशी बिनिमयको लागी राष्ट्र बैकबाट स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ । रेलवेको खातामा ३२ करोड रुपियाँ मौजदात छ । मैले भुक्तानी गर्न रेमिट्यान्स फारम समेत भरेर चेक काट्न तयार गरेपछि स्पष्टीकरण सोधियो । सोही ७ करोड रकम भुक्तानी गर्न वर्तमान जियमलाई के ले रोक्यो । कम्पनीसंगको सम्झौता अनुसारको ३५ करोड रुपियाँको श्रोत अर्थ मन्त्रालयले सुनिस्चित गरेको छ, स्वीकृत गरेको छ । रकम नभएर पैसा नतिरेको भन्ने कुरा सम्पुर्ण रुपमा झुटको पराकाष्ठा हो ।

झुट नम्बर (४) नेपाल रेलवे कम्पनीले कोंककणलाई सम्झौता अनुसारको भारतीय मुद्रा भुक्तानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसित सहमति लिनुपर्छ । यसअघि बैंकसित मागिएको सहमतीको समय पनि गुज्रिसकेको छ । ‘कोंककणलाई भारतीय मुद्रा भुक्तानी गर्न राष्ट्र बैंकसित सहमति माग्ने प्रक्रिया थालिएको छ,’ महाप्रबन्धक झाले भने ।

यथार्थ : भारतीय कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्न राष्ट्र बैकको स्वीकृति म पदमा हुँदै लिइएको हो । सो स्वीकृति सम्झौता अवधिभरी लागु हुन्छ । एक महिना भयो स्वीकृति पाएको, त्यसमा यति उति समय भित्रलाई मात्रै स्वीकृति दिइएको भन्ने नै हुँदैन । नयाँ स्वीकृति आवश्यक नै छैन । नयाँ स्वीकृतिको कुनै प्रक्रिया थालिएको भन्ने दावी झुट हो । खुरुक्क सम्झौता अनुसारको रकम नपठाएर किन बहानाबाजी गरिरहेको छ ?

झुट नम्बर  (५) यसरी नियुक्त भएका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन नमिल्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि उनीहरूलाई हटाएको नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको जवाफ छ । काम नगरी हाजिर मात्रै गरेका ३ महिनादेखि नियुक्त दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी कसैलाई एक दिनको पनि पारिश्रमिक दिइएको छैन । ‘पारिश्रमिक दिन मिल्दैन भनेरै त भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा नदिएको होला नि,’ महाप्रबन्धक झाले भने, ‘कामै नगरेपछि त तलब खुवाउन कसरी मिल्छ ?’

यथार्थ : अर्थ मन्त्रालयले २२६ जना नेपाली र २६ जना भारतीय जनशक्तिको दरवन्दी स्वीकृत गरेको १.५ बर्ष भयो । तलव खुवाउन मिल्दैन भनेर अर्थले भन्ने प्रश्नै आउदैन । अर्थले तलव रोक्न निर्देशन दिएको छैन, दिदैन पनि । कर्मचारीले काम नगरी हाजीर गरेको भन्ने कुरा झुट हो । काममा नआइ सयौं कर्मचारीले तालिम कसरी लिए ? रेल संचालनमा नआइ कर्मचारीलाई तलव खुवाएको भनेको के हो ? रेल चल्ने दिन कर्मचारी भर्ना गर्ने भन्ने हो ? कि रेल चलिसकेपछि रेल चलाउने कर्मचारी खोज्ने हो ? पुर्व जियमले काम नगरी ३५ लाख रुपियाँ तलव दियो भन्ने अनि तलव खुवाउन मिल्ने भए पुर्व जियमले तलव दिई हाल्थे भनेर भन्नुको अर्थ के हो । पछिल्लो पटकको तलव नयाँ आर्थिक बर्ष शुरु भएको र नयाँ बजेटमा बढेको तलवमान संचालक समितिले स्वीकृत गरेपछि मात्र दिन मिल्ने भएर रोकिएको हो । त्यस अवधिको मेरो तलव समेत मैले लिन बाँकी छ । झुट का झुट किन बोल्ने ?

झुट नम्बर (६) रेलवे कम्पनी रेल चल्नु अघि नै ऋणमा छ । ऋण लिएर तलव नखुवाउने झा ले बताए ।

यथार्थ : सरकारी नयाँ कम्पनीले पहिले रेल चलाएर कमाएर कर्मचारी राख्ने हो कि, रेल चलाउन सरकारसंग रकम लिएर रेल संचालन गरी कमाएर तिर्ने हो ? सरकारसंग रकम नलिइ के जियमले आफ्नो घरबारी बेचेर रेल चलाउँछ र अनि नाफै नाफामा लान्छ रेल ?

झुट नम्बर (७) रेल नचल्दै ५५ करोड घाटा छ ।

यथार्थ : यो पुरै झुट कुरा हो । रेल संचालनलाई आवश्यक काम गर्न, कर्मचारी ब्यबस्थापन गर्न सरकार संग २० करोड ऋण बाहेक केही लिएको छैन । जस मध्ये १८ करोड कम्पनीको खाता मै छ । अर्को १४ करोड आवश्यक उपकरण खरिदको लागि सरकारले अनुदान दिएको छ । त्यो पनि रेलवेको खाता मै छ । अर्को २५ करोड यस आर्थिक बर्षको बजेटमा समेत ब्यबस्था छ । रेल संचालन गर्न रकमको कुनै अभाव छैन, बरु हुति भए छिटो रेल संचालन गरेर आन्दानी गरेर २० करोड सरकारलाई तिर्ने र रेलवेलाई नाफामा लाने काम गरेस ।