रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रक्रियाका लागि नेपाल र भारतबीच सम्झौता (एमओयू) भएको छ । नेपाल–भारत सीमापार रेल सञ्जालबारे संयुक्त कार्यदल र परियोजना सञ्चालन समितिको बैठकले उक्त द्विपक्षीय सम्झौता गरेको हो ।
उक्त बैठक बुधबार र बिहीबार दुई दिन नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरिएको थियो । १८ महिनामा रिपोर्ट दिने गरि अध्ययन अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
भारत सरकारले थप अध्ययन अनुदानमा नै गरिदिन लागेको हो । अब गर्न लार्गिको विस्तृत अध्ययन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सरहको हुनेछ ।
यसअघि तीन वर्ष पहिले उक्त रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । त्यसपछिको काम भने अघि बढ्न सकेको थिएन । पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले १४० किमीको एलाइन्टमेन्ट सहित ५ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो । रेलमार्ग ब्रोड गेजमा निर्माण हुने गरि दुइ देशका वीचमा सहमति भैसकेको छ ।
दिल्लीमा भएको बैठकमा नेपालका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशव कुमार शर्माको संयोजकत्वमा रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराई, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अमन चित्रकार, अर्थ,पराराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधी सहितको टोली गएको थियो ।
भारतका तर्फबाट रेल्वे मन्त्रालय अन्तर्गत ट्राफिक ट्रान्सपोर्ट फ्रेटका कार्यकारी निर्देशक डा. मनोज सिंहले नेतृत्व गरेका थिए । संयुक्त वर्किङ कार्यादल र प्रोजेक्ट स्टेयरिङ कमिटी भारत सरकारका विदेश मन्त्रालयका सहसचिव अनुराग भूषणले गरेका थिए ।
त्यसै गरि दुई पक्षबीचमा जयनगर–बिजलापुर–वर्दिवास र जोगवनी– विराटनगर भारतीयको अनुदानमा निर्माण भैरहेको आयोजनाको विषयमा समेत छलफल भएको छ । जयनगर–जनकपुर तयार भएको रेलमार्ग संचालनका सम्वन्धमा समेत छलफल भएको छ ।
जोगवनी विराटनगर १८. ६ किमी रेलमार्ग छिटो निर्माण सकेर संचालन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । दुवै पक्ष रेल क्षेत्रको प्राविधिक सहयोग अभिवृद्धि गर्न सहमत भएका छन् । लजिष्टिक सर्पोट र नेपाली प्राविधिक कर्मचारीलाइ तालिम दिन सम्झौता भएको छ ।