अपडेट 
गाउँका सिंहदरबारमा विकृतिका चाङ | गाउँका सिंहदरबारमा विकृतिका चाङ | झुक्क्याएर नेपाली नागरिकता लिन खोज्ने भारतीय नागरिक प्रहरी फन्दामा | प्रहरीमा सरुवाको नयाँ मापदण्डः कम्तीमा दुई, बढीमा तीन इन्चार्ज | एसपी प्रसाईँमाथि अर्काे काण्ड | संघीय सरकारले माग्यो स्थानीय तहले बाँडेको अनुदानको हिसाब | सहरी विकासका कर्मचारीहरूको कमाउ धन्धा, बजेट लुट्न गुणस्तरहीन सडक निर्माण | मैत्रीपुर्ण क्रीकेटमा शिक्षकहरुको टिम विरुद्ध पत्रकारहरुको टिम विजयी | सकल भवन कन्यामा जनप्रतिनिधि र प्रधानाध्यापकको विवाद | सबै मिलेर मात्र प्रादेशिक अस्पतालको संरक्षण र विकास सम्भव : प्रतिष्ठान |
२०७८ कार्तिक २९, सोमबार १६:२० बजे

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहबाट हुने काममा सबैभन्दा वढी अनियमितता हुने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको स्थानीय तहमा हुने गरेको अनियमितताकै कारण यो मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायमा सवैभन्दा वढी उजुरी दर्ता हुने गरेको अख्तियारको भनाइ छ ।

अख्तियारले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय तह सम्वन्धि उजुरी सवैभन्दा वढी हुने गरेको औल्याएको हो ।

अख्तियारका अनुसार सवैभन्दा कम उजुरी भने अर्थ मन्त्रालय र सो अन्र्तगतका निकायकोे छ । संघीय मामला मन्त्रालय अन्र्तगतका उजुरीको संख्या ३२.७२ प्रतिशत हुँदा अर्थमा भने जम्मा २.०९ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।

दर्ता भएका उजुरीलाई अख्तियारले मन्त्रालयगत रुपमा छुट्याएर अनियमितताको प्रतिशत सार्वजनिक गरेको हो ।

अख्तियारले यसवर्ष ११४ वटा भ्रष्टाचार र अनियमितताका  मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ । यी मुद्दाहरुमा उसले एक अर्ब ८९ करोड, ४७ लाख ३५ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ ।

अख्तियारले प्रतिवेदनमा विभिन्न मन्त्रालयमा भएका अनियमितता र त्यसको निराकरणको उपाय समेत सुझाएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए ।  न्युज कारखाना

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय