अपडेट 
पशु उपशाखा संचालन रहेकाे भवन भत्काउँदा २० लाखकाे क्षति, गाउँपालिकाकाे आपत्ति | | पर्साको पटेर्वासुगौलीबाट २२ किलो गाँजासहित चौधरी पक्राउ | आईजीपी हटाउन लागिएको विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको खण्डन | पत्रकार छठु साहलाई दुर्व्यवहार गर्ने प्रहरीमाथि कारबाहीको माग | पोखरियाका इन्स्पेक्टर ढकालको गुण्डागर्दी, प्रहरी ज्यादतीकाे भिडियाे बनाउने संचारकर्मी माथि दुर्व्यवहार | पिताको अनुमति बिना बिहे गर्दै छिन् बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा | प्रदेश सरकारको योजनामा अब उपभोक्ता समिति हटाइनेछः मुख्यमन्त्री सिँह | पेडा खुवाएर बलात्कार गरेको आरोपमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव साह नियन्त्रणमा | कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी यातायातमन्त्री महासेठलाई |
२०७८ कार्तिक २९, सोमबार १६:२० बजे

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहबाट हुने काममा सबैभन्दा वढी अनियमितता हुने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको स्थानीय तहमा हुने गरेको अनियमितताकै कारण यो मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायमा सवैभन्दा वढी उजुरी दर्ता हुने गरेको अख्तियारको भनाइ छ ।

अख्तियारले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय तह सम्वन्धि उजुरी सवैभन्दा वढी हुने गरेको औल्याएको हो ।

अख्तियारका अनुसार सवैभन्दा कम उजुरी भने अर्थ मन्त्रालय र सो अन्र्तगतका निकायकोे छ । संघीय मामला मन्त्रालय अन्र्तगतका उजुरीको संख्या ३२.७२ प्रतिशत हुँदा अर्थमा भने जम्मा २.०९ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।

दर्ता भएका उजुरीलाई अख्तियारले मन्त्रालयगत रुपमा छुट्याएर अनियमितताको प्रतिशत सार्वजनिक गरेको हो ।

अख्तियारले यसवर्ष ११४ वटा भ्रष्टाचार र अनियमितताका  मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ । यी मुद्दाहरुमा उसले एक अर्ब ८९ करोड, ४७ लाख ३५ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ ।

अख्तियारले प्रतिवेदनमा विभिन्न मन्त्रालयमा भएका अनियमितता र त्यसको निराकरणको उपाय समेत सुझाएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए ।  न्युज कारखाना

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय