राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को मूल गणना कार्य विहीबारदेखि सम्पन भएको छ । गत कात्तिक २५ देखि शुरु भएको फिल्डको कार्य सकिएर अब तथ्याङ्क प्रशोधन प्रारम्भ गर्ने चरणमा गएको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ ।
यसपटकको जनसङ्ख्या झण्डै तीन करोड नजिक पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । आउँदो पुसदेखि जनगणनाको विवरण प्रशोधन सुरु गरी करिब तीन महिनामा प्रारम्भिक नतिजा तथा एक वर्षपछि अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी प्रक्रिया अघि बढेको जनाइएको छ ।
विभागले जनगणनाको महाअभियानमा स्थानीयस्तर मै खटिएर अथक प्रयास गरी विवरण सङ्कलन गर्ने गणक तथा सुपरिवेक्षक र गणनामा सहभागी भई सत्यतथ्य विवरण दिने उत्तरदातालाई धन्यवाद दिएको छ । जनगणनाको व्यवस्थापन र गुणस्तर नियमनको लागि केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म कार्य गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारी, जनगणनाको प्रचारप्रसार तथा सचेतना, सहयोग र समन्वय गर्ने सञ्चारकर्मी, विज्ञ समूह, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्था एवम् जनगणनाका क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपले सहयोग गर्ने सम्पूर्णमा विभागले आभार व्यक्त गरेको छ । जनगणना कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीले गर्दा पूर्वनिर्धारित समयभन्दा करिव पाँच महिना ढिलो गरी सञ्चालन भएको थियो ।
‘जनगणनाको बाह्रौँ श्रृङ्खला सञ्चालन गर्दैगर्दा धेरै कुरा सिकेका छौँ, जसले हामीलाई आगामी गणना तथा सर्वेक्षणमा पृष्ठपोषण दिनेछ’ विभागले आज पत्रकार सम्मेलनपछि वितरित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
यसपालिको तथ्याङ्क सङ्कलनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, सामुदायिक प्रश्नावलीबाट वडातहसम्मको आधारभूत विवरण सङ्कलन, विदेशस्थित कूटनैतिक नियोगमा इसेन्सस् विधिवाट गणना गरिएको र त्यसका लागि विगतभन्दा एक तह माथिको शैक्षिक योग्यता भएका स्थानीय वेरोजगार यूवाको सङ्लग्नता रहनु प्रमुख विशेषता भएको विभागले जनाएको छ । नेपालको भू–भागभित्रका तराई, पहाड र हिमालका सम्पूर्ण स्थानको गणना सम्पन्न भएको र केही विवादित क्षेत्रमा कूटनैतिक पहल गरी छिटै गणना सम्पन्न गर्ने पनि विभागले उल्लेख गरेको छ ।
आउँदो पुसदेखि विभागको डाटा सेन्टरमा जनगणनाको विवरण प्रशोधन सुरु गरी करिब तीन महिनापछि प्रारम्भिक नतिजा तथा एक वर्षपछि क्रमशः अन्तिम नतिजा र अन्य विषयगत प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने विभागको तयारी छ ।
‘हामीले सञ्चालन गर्ने सबै प्रकारका गणना र सर्वेक्षणमा सम्पूर्ण उत्तरदाता र सरोकारवाला सबै व्यक्ति तथा संस्थाबाट आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोग र समन्वयको अपेक्षा गरेका छौँ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विभागले घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्यमा ६८ लाख परिवारको गणना भएको जानकारी दिएको छ । जुन विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार प्रक्षेपण गरिएको करिव नजिक रहेको जनाइएको छ । जसअनुसार केही तलमाथि भए पनि जनसङ्ख्या करिब तीन करोड नजिक पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय जनगणनाको स्वतन्त्ररुपमा पर्यवेक्षण गर्नको लागि युएनएफपिएको अनुरोधमा युनएफपिए, वेलायती राजदूतावास, जनसङ्ख्या अध्ययन शास्त्र केन्द्रीय विभागका करिव २५ जना र कर्णाली एकीकृत ग्रामिण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रमार्फत नागरिकस्तरको अवलोकन समितिका २५ जना रहेका थिए ।
जनगणनामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव तथा सहसचिव र अन्य कर्मचारीलगायत अन्य मन्त्रालयसमेतका गरी १०० जनाबाट केन्द्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणकार्य भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो । प्रदेश तथा जिल्लामा प्रदेश प्रमुख÷सचिवलगायत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षबाट जनगणना कार्यको अवलोकलन तथा अनुगमन भएको थियो ।
यस पटक यौनिक तथा लैंगिक समुदायका व्यक्ति तथा अपाङ्ता महासङ्घ तथा अन्य सङ्घ संस्थामार्फत तालिममा सहजीकरण र गणनाको अनुगमन भएको थियो । नागरिक समाजको तर्फबाट स्वतस्फूर्त अनुगमन भएका थिए भने गणक तथा सुपरिवेक्षकले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार र छलफल गरेका थिए । प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना कार्यालय र स्थानीय जनगणना कार्यालयका कर्मचारीले गणनाको अवधिमा सामूहिक छलफल तथा अन्तक्रिया गरी जनगणनाको गुणस्तर सुनिश्चित गरेको पनि विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
दुरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिफोनले जनगणना अवधिमा जनगणनाको सन्देश कलर ब्याक रिङ्ग टोन निःशुल्करुपमा सञ्चालन गरेकाले जनगणनाको सन्देश आम नागरिक समक्ष सहजरुपमा पुगेको विभागले जनाएको छ ।
नेपालमा हरेक १०/१० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुने गरेको छ । मुलुकमा पहिलो जनगणना १०९ वर्षअघि विसं १९६८ मा चन्द्रशम्शेर राणा प्रधानमन्त्री भएका बेला थालनी भएको थियो । यो क्रम अहिले अझै वैज्ञानिकरूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ६५ लाख थियो । ‘मेरो जनगणना मेरो सहभागिता’ नारासहित शुरु यसपालीको जनगणनामा ८० प्रश्न समावेश थियो । जनगणना गर्न ४० हजार गणक र आठ हजार ५०० सुपरीवेक्षक खटाइएको थियो
