बीरगंज एक्सप्रेस

२०७८ मंसिर १०, शुक्रबार १३:१४ बजे

नेपाल राष्ट्र बैंकले चाँदी आयातमा भइरहेको वृद्धिलाई रोक्ने सङ्केत गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले आज चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै चाँदी आयातमा कडाई गर्ने सङ्केत गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले ड्राफ्ट/टिटिको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान अवस्थालाई ध्यान दिई तोकिएका वस्तुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्यरुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ महामारीको असर क्रमिकरुपमा कम हुँदै गएको, खोपको उपलब्धता बढ्दै गएकाले त्यसको प्रभाव बजारमा देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या तथा विदेशी पर्यटकको आगमनसमेत बढ्न थालेको स्पष्ट पार्दै केन्द्रीय बैंकले, विद्युत् निर्यात शुरु हुनुको साथै मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिगत सहजीकरण कायमै रहेको जनाएको छ । ती तथ्यबाट आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिने देखिएको  स्पष्ट पारेको छ ।

आर्थिक पुनरुत्थानको चरणमा कर्जाको माग बढिरहेको र यस्तो कर्जाको ठूलो हिस्सा आयात भुक्तानीमा खर्च भइरहेको देखिने उसले उल्लेख गरेको छ । विपे्रषण आप्रवाह अपेक्षितरुपमा बढ्न नसकिरहेकोले वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा दबाब कायमै रहने देखिएको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुने खर्चले समष्टिगत माग थप विस्तार भई मूल्य र आयातसमेतमा चाप पर्ने स्थिति रहेको मौद्रिक समीक्षामा चर्चा गरिएको छ ।

पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसमेतले नेपालको मुद्रास्फीति बढ्ने आंकलन गरेको छ । उसले हालै सम्पन्न गरेको मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षणसमेतमा आगामी दिनमा मूल्य वृद्धिमा थप चाप पर्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार अधिक रहेकोले तरलतामा चाप पर्ने स्थिति देखिएको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।

‘आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिन थालेसँगै कर्जा प्रवाह र आयात उच्च दरले बढेको छ । सो अनुसार बढ्दो कर्जा मागलाई व्यवस्थित गर्ने, साधन परिचालनको दायरा बढाउने र उत्पादनशील क्रियाकलापमा स्रोतको अभाव हुन नदिनेतर्फ सजग रही मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ’ उसको समीक्षामा भनिएको छ ।

पछिल्लो समय शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप र मुद्रास्फीतिमा पर्नसक्ने दबाबलाई ध्यानमा राखी मौद्रिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उसको नीति छ ।