वीरगञ्ज १२ मंसिर
वीरगञ्ज महानगरपालिका १२ मा रहेको सुबिधासम्पन्न १५ बेडको निलकण्ठ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर अनुमति नै नलिई सञ्चालनमा आएको छ ।
स्थानीय प्रहरी प्रशासन एवं जनप्रतिनिधिको सहभागितामा गत असार १५ गते कार्यक्रम गरी उदघाट्न भएको सो अस्पतालले सेवा दिंदैआएको छ । निरन्तर सेवा दिइरहेको वीरगञ्ज महानगरपालिका १२ मा रहेको सुबिधा सम्पन्न १५ बेडको सो अस्पताल सञ्चालनको अनुमति भने लिएको पाएको छैन ।
अस्पतालका सञ्चालकमध्येका डा. अभिनाश गिरीकाअनुसार निलकण्ठ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरमा १५ बेड, ३ आईसियू बेड (सघन उपचारकक्ष) र ५ एनआईसियू बेड ( बालबालिकाको सघन उपचार कक्ष) सहित हड्डी, स्त्री तथा प्रसुती, पिडियाट्रिक, मेडिकल लगायतका ४ वार्डमा विशेषज्ञ चिकित्सकले सेवा दिइरहेका छन् ।
अस्पतालमा अहिले पनि ७ जना बिरामी भर्ना भई उपचार गराइरहेको र दैनिक ४० देखि १ सय जना चेकजाँच गराउन आउने गरेको डा. गिरीले बताउनुभयो । १५ बेडसम्मको अस्पतालको अनुमति स्थानीय पालिकाले दिने प्रावधान रहेको छ । गत चैत २४ गते वीरगञ्ज महानगरपालिकामा अस्पताल दर्ता गर्न निवेदन परेपछि महानगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख अरुणकुमार महत्तोले असार १ गते अस्पताल पूर्वाधार निर्माण मनसायपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो ।
पत्रमा बढीमा ३ वर्षभित्र अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी संस्था सञ्चालन अनुमति लिई मात्र अस्पतालको सेवा सञ्चालन गर्न गराउन भनिएको छ । तर सोही मनसायपत्रलाई नै अनुमतिपत्र हो भन्दै अस्पताल सञ्चालकले निर्बाधरुपमा अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ ।
महानगरपालिकाका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख अरुणकुमार महत्तोले संस्था सञ्चालन अनुमति लिएरमात्र अस्पतालले उपचार सेवा सञ्चालन गर्न पाउने बताउनुभयो । अस्पतालले अनुमति नै नलिई सेवा सञ्चालन गरेको भए अनुगमन गरेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने उहाँले बताउनुभयो ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले अनुमति नलिई अस्पताल सञ्चालन गर्न पाईने व्यवस्था नरहेको बताउनुभयो । अस्पतालको विषयमा बुझ्ने र अनुगमन गरी अस्पतालको सेवा सुचारु अवस्थामा भए तत्काल आवश्यक कारवाही गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिने बताउनुभयो ।
पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भिमकान्त पौडेलले प्रजिअबाट निर्देशन आइसकेको हुनाले अस्पतालको अनुगमन गरी सत्यतथ्य बुझ्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ऐन कानुन बिपरित सेवा सञ्चालन भएको रहेछ भने कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं ।”
साभार:- गोरखापत्र अनलाइन
