काठमाण्डौ – प्रदेश नम्बर २ सरकारविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा दायर भएको रिटमाथि पक्ष र विपक्षी दुवै तर्फको बहस सकिएको छ । शुक्रबार अदालतमा अन्तरिम आदेशका लागि जवाफी बहसपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने–नगर्ने टुङ्गो लाग्ने छ ।
बिहीबार सरकारी वकिलको कार्यालय जनकपुरका प्रमुख खडानन्द गौतमले प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट बहस गरेका छन् भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा र सहायक न्यायाधिवक्ता सुजितकुमार लाल कर्णले बहस गरेका थिए । योसँगै प्रदेश सरकारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता युगल किशोर लाल र अधिवक्ताहरू बलराम सुवेदी, अच्यूतम आचार्य, विपिन कुमार झा, दिपेन्द्र कुमार साह र हेमबहादुर कार्कीले समेत बहस गरेका छन् ।
बिहान ११ः४० देखि सुरु भएको बहस साँझ ५ः१० सम्म चलेको थियो । निवेदकको तर्फबाट बुधबार भएको बहसमा ४ घण्टा समयसीमा निर्धारण गरिएपनि आज भएको बहसमा तोकिएको समय सीमाभन्दा बढी समय लिएर सरकारी पक्षका अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तविपरित रहेको भन्दै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले उच्च अदालत जनकपुरमा असार १० मा रिट दायर गरेका थिए । अधिवक्ता महासेठले दायर गरेको रिटमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
विपक्षीविरुद्ध उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गर्दै निवेदनको तर्फबाट ८ जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए ।
मुख्यन्यायाधीश विनोद शर्मा र हरि प्रसाद वगालेको संयुक्त इजलासमा बुधबार भएको बहसमा निवेदक तर्फबाट अधिवक्ता राजकुमार महासेठ, वरिष्ठ अधिवक्ता विनोदकुमार शर्मा, बार एसोसिएसन जनकपुरधामका अध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता किशोरी साह, अधिवक्ताहरू देवेन्द्रकुमार निराला, चन्द्रकुमार शर्मा मैनाली, दीपकबहादुर केसी, मुकेश कुमार कार्की र रामविलास यादवले बहस गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जेठ २६ गते विस्तार गरेको मन्त्रिमण्डल समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तविपरित ३ जना मन्त्रीलाई सपथ तथा पदभार ग्रहण गराएको भन्दै सो कार्य बदरको माग गर्दै अधिवक्ता महासेठले रिट दिएका थिए । उनले जेठ २६ गते नियुक्त भएका ३ जना मन्त्रीलाई कामकाजमा समेत रोक लगाउन माग गरेका थिए ।
प्रदेशसभामा दलित सदस्यको संख्या ७, आदिवासी जनजाति सदस्यको संख्या ११ र गैरमधेशी समुदायबाट ९ जना रहे पनि सरकारमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै अधिवक्ता महासेठले रिट दायर गरेका थिए ।
निवेदक पक्षबाट जवाफी बहसपश्चात शुक्रबार नै उच्च अदालत जनकपुरबाट आदेश आउन सक्ने सम्भावना रहेको अधिवक्ता राजकुमार महासेठले बताए ।
