अपडेट 
पशु उपशाखा संचालन रहेकाे भवन भत्काउँदा २० लाखकाे क्षति, गाउँपालिकाकाे आपत्ति | | पर्साको पटेर्वासुगौलीबाट २२ किलो गाँजासहित चौधरी पक्राउ | आईजीपी हटाउन लागिएको विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको खण्डन | पत्रकार छठु साहलाई दुर्व्यवहार गर्ने प्रहरीमाथि कारबाहीको माग | पोखरियाका इन्स्पेक्टर ढकालको गुण्डागर्दी, प्रहरी ज्यादतीकाे भिडियाे बनाउने संचारकर्मी माथि दुर्व्यवहार | पिताको अनुमति बिना बिहे गर्दै छिन् बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा | प्रदेश सरकारको योजनामा अब उपभोक्ता समिति हटाइनेछः मुख्यमन्त्री सिँह | पेडा खुवाएर बलात्कार गरेको आरोपमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव साह नियन्त्रणमा | कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी यातायातमन्त्री महासेठलाई |
२०७९ माघ २२, आईतवार १८:४० बजे

काठमाडौं, २२ माघ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीको मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउन आदेश दिएको छ ।

आइतबार न्यायाधीशद्वय टंक बहादुर मोक्तान र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै अब रेशमलाल चौधरी लगायतले विपक्षी बनाएकाहरू पनि सर्वोच्च अदालतमा आउनुपर्ने भएको छ । यस मुद्दाको सुनुवाइका लागि पर्खिरहेका रेशम चौधरी लगायतका कैदीबन्दीका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएको हो ।

प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशसँगै यस मुद्दामा अब पुनः बहस तथा सुनुवाइ हुने र मिसिलको अध्ययन सँगै प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने काम हुनेछ । हालसम्म ४ पटक पेसीमा चढेको चौधरीको मुद्दा दुई पटक हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको बेञ्चमा परेको थियो । एक साताअघि पेसीमा चढे पनि त्यतिबेला अदालतबाटै स्थगित गरिएको थियो ।

आइतबार पेसी सूचीमा चढेर १० औँ नम्बरमा रहेको मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ भई प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको हो । रेशमलाल चौधरी बाहेक अन्य ९ थान मुद्दा पनि लगाउमा राखी सुनुवाइ गरिएको थियो ।

२०७७ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट प्रदेशको माग गर्ने दुई समूहबीच भएको झडप र आन्दोलनका क्रममा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जनाको हत्या भएको थियो । उक्त नरसंहारमा रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण थारु लगायतलाई दोषी मानिएको थियो । कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलबाट दोषी ठहर भएका रेशमलाल चौधरी घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

उच्च अदालतले पनि कैलाली जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्दै पूर्व सांसद समेत रहेका चौधरीलाई दोषी ठहर गरिएको थियो ।त्यसपछि चौधरी २०७७ फागुन १२ गते उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय