अपडेट 
मन्त्री छोडेको आठ दिन बित्यो, यादवले छोडेनन् मन्त्रीको सुविधा ! | छिपहरमाईमा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु | पाेखरियामा याेजना शाखा प्रमुख पाण्डेकाे हालीमुहाली, याेजना बिक्री गर्दै | उपेन्द्र आउट भएपछि स्वास्थ्यमन्त्रीमा प्रदीप यादव, रञ्जु ठाकुर र हसिना खान पनि मन्त्री बन्ने | मधेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव साहमाथि बलात्कार मुद्दा, कर्मचारीकै श्रीमतीलाई ब्लाकमेल गरी पटक पटक बलात्कार | एमालेले पनि छोड्यो मधेस सरकार, मुख्यमन्त्री यादव अल्पमतमा | माओवादीले फिर्ता लियो मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन | मधेश सरकारबाट बाहिरियो माओवादी केन्द्र | छिहरमाईका अध्यक्ष बालविवाह गराउँदै,सूचना लुकाउँदै | लिटिलबडी प्रि-स्कुलका बालबालिकाहरुले एक वर्षमा बचत गरेको रकम सार्वजनिक |
२०७८ असार २४, बिहीबार ०२:५७ बजे
जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव दुवै पक्षबीचको विवाद छलफलबाट समाधान हुने नदेखिएपछि बोलाएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४५ अनुसार सुनुवाइका लागि इजलास गठन गरेको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । आयोगले दुवै पक्षसँग मंगलबार छलफल गरेको थियो ।

आयोग पदाधिकारीहरूको बुधबार बसेको बैठकले प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा पा“च सदस्यीय इजलास गठन गरेको छ । इजलासमा आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनसमशेर जबरा रहनुभएको छ ।

आयोगले इजलास गठन गरेर इजलासमार्फत पार्टी विवादको सुनुवाइ गर्दा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको ४५९५० मा छ । सुनुवाइसम्बन्धी थप व्यवस्था आयोग आफैैंले तोकेबमोजिम हुने पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार सुनुवाइका लागि आगामी साउन ३ गते आइतबार दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय भएको छ । यदि कानुन व्यवसायी राख्ने भए साथै ल्याउन भनिएको आयोगले जनाएको छ ।

सुनुवाइमा विवादका पक्षले कानुन व्यवसायी मुकर्रर गरी इजलाससमक्ष बहस पैरवी गराउन पाउने व्यवस्था पनि ऐनमै उल्लेख गरिएको छ । सुनुवाइ गर्दा आयोगले विवादका पक्षलाई सुनुवाइ हुने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै सूचना दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सूचना दिइएकोमा सम्बन्धित पक्ष वा प्रतिनिधि उपस्थित नभए पनि सुनुवाइमा बाधा नपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अध्यक्ष ठाकुर पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा गएको थियो । यस्तै ओली सरकारमा जान नहुनेमा अर्का अध्यक्ष यादव पक्ष थियो । यादव पक्षले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको थियो । यस सन्दर्भमा सो पार्टीमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अर्का अध्यक्ष यादव पक्षले एकअर्कालाई कारबाही गरेर पार्टीबाट निकाले पनि आयोगले मान्यता दिएको थिएन । त्यसपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ र ४४ अनुरूप पार्टीको आधिकारिता दाबी गरेको थियो । ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा डा भट्टराई र यादव पक्षमा ३० सदस्य छन् । आधिकारिता दाबी गरेपछि ऐनमा तोकिएअनुरूप विवाद समाधानतर्फ नगएर आयोग इजलास गठन गर्नुलाई यादव पक्ष अर्थपूर्णरूपमा लिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय