काठमाडौं । नेपाल प्रहरी सुरक्षा निकायमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक चलखेलको मारमा तीन जना एआईजीहरु परेका छन् ।
आईजीपी हुने पक्कापक्कीको अवस्थामा पुगिसकेका एआईजीहरु नवराज सिलवाल, रमेश खरेल र विश्वराज पोखरेल राजनीतिक चलखेलका कारण आईजीपी बन्न पाएनन् । आफू बरियतामा एक नम्बर भए पनि आईजीपी बन्नबाट बञ्चित बनाएपछि सरकार विरुद्ध अदालत पुगेका थिए । तर, न्यायका लागि भन्दै तिनै जना एआईजीहरु अदालतको शरणमा पुगे पनि आईजीपी बन्ने अवसर जुरेन ।
सत्तामा जुनसुकै दल भए पनि आफूअनुकूल प्रहरीलाई प्रयोग गर्ने र त्यसबाट लाभ लिने प्रवृत्तिका कारण प्रहरीको व्यावसायिकता मर्दै पनि गएको छ ।
पछिल्ला पाँच वर्षमा संगठनमा आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै तीनजना उच्च प्रहरी अधिकृतले राजीनामा दिएका छन् ।
गत सोमबार एआईजी विश्वराज पोखरेलले प्रहरी संगठनबाट अलग्गिने घोषणा गरेका छन् । आफूभन्दा १६ महिना कनिष्ठ एआईजी धीरजप्रताप सिंहलाई एआईजी नियुक्त गरेपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । शुक्रबार उनको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
यसअघि पनि ०७४ भदौमा आईजीपी प्रकरणमा मुद्दा हारेलगत्तै प्रहरीका डीआईजी नवराज सिलवालले राजीनामा दिएका थिए । आफूलाई आईजीपी बनाउनुपर्ने माग गर्दै डीआईजी सिलवाल सर्वोच्च गएका थिए । उनी आईजीपी बन्ने बाटो बन्द भएपछि नेकपा एमाले प्रवेश गरेर प्रतिनिधिसभामा चुनाव लडेका थिए ।
त्यसअघि सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो । तर सर्वोच्चले कनिष्ठ डीआईजीलाई आईजीपी नियुक्त गरिएको भन्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि सरकारले प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनाउने निर्णय ग¥यो । सरकारको निर्णय सदर गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सिलवालको रिट खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चको सो निर्णयपछि उनले संगठनबाट राजीनामा दिए । उनले त्यति बेला ‘अन्यायमा पर्दा कस्तो पीडा हुँदो रहेछ भन्ने आफूले अनुभूति’ गरेको बताएका थिए ।
०७४ चैतमै डीआइजी रमेश खरेलले आफूलाई आईजीपी नबनाइएको भन्दै राजीनामा दिए । सरकारले डीआइजी सर्वेन्द्र खनाललाई आईजीपी नियुक्त गरेपछि उनले राजीनामा दिएका हुन । तर, सिलवाल र पोखरेलजस्तै उनी अदालत भने गएनन् । तर, राजनीतिक दल दर्ता गरेर अहिले सक्रिय छन् ।
हरेकजसो सरकारले आफूनिकटकालाई बढुवामा प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । दल नजिक नभए आईजीपी र बढुवामै परिँदैन भन्ने मानसिकता प्रहरीमा हावी भएको प्रहरीकै बहालवाला अधिकृतहरु गुनासो गर्छन् ।
