अपडेट 
पटेर्वासुगौली-४ मा सिकाई निरन्तरता अभियान पढाई मेला सम्पन्न। | पोखरिया नगरपालिका-९ सेमबारी बैरियामा निशुल्क आखा सिविर सम्पन | गृहमन्त्री लामिछाने भन्छन्- सबै ‘फरार’ समातिन्छन्,धुलो धेरै छ, पुरानो छ तर,थोरै पर्खिनु पर्छ | सशस्त्रका ९७ एसपीको सरुवा , पर्सामा सुमन थपलिया र बारामा टोप बहादुर डाँगी आउदै । | सरकारी मोटरसाईकलको चरम दुरुपयोग, ससुराली जानदेखि भारतमा तरकारी किन्नसम्म | धोबिनी गाउँपालिका वडा नं ४ मा सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गराउदै,वडाअध्यक्ष- अबास मिया | धोबिनी गापाको स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोल नरहेको कारण बिरामी रितो हाथ फर्कन बाध्य | पर्साको जिराभवानी र पटेर्वासुगौलीमा खिचडी महोत्सव | भारतीय समाजवादी नेता शरद यादवको निधन | शीतलहर प्रभावितलाई सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला संघद्वारा कम्बल वितरण । |
२०७९ श्रावण १७, मंगलवार १२:११ बजे

काठमाडौं । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ समिति गठनको माग गर्दै परेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

मंगलबार परेकको निवेदन सर्वोच्च अदालतका कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले दरपीठ गरिदिएका हुन् ।  सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको निवेदन प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरी जारी गर्ने आदेशलाई ‘दरपीठ’ आदेश भनिन्छ ।



जाँचबुझ आयोग गठन हुनुको साटो संसदीय विशेष समिति गठन हुनु गलत भएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न खोजेको थियो ।

कामु मुख्य रजिष्ट्रार पन्थीले यो विषय संघीय संसदको विशेषाधिकार भएको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । पन्थीले जाँचबुझका लागि कस्तो समिति बनाउने भन्नेवारे संसदको विशेष अधिकार हुने उल्लेख गर्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय