अपडेट 
दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनमा ३८ जना घाइते, अधिकांश बाराका महिला | छिपहरमाईकाे खाता संचालन नहुँदा आर्थिक कामकाज प्रभावित | पर्साका स्थानीय तह झोले संस्थाहरुको कब्जामा, कमिसनको भरमा पालिकाहरूको करोडौँ बजेट लुट्दै। | महोत्तरी : असई बच्चा यादवले पेस्तोल चलाउँदा प्रहरी जवान घाइते | वडा सचिवको काम :-श्रीमान् जीवित हुँदै मृत्यु दर्ताको नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर ४५ हजार झ्वाम | छिपहरमाई गाउँपालिकामा निमित प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बनाउने याेजना विफल | छिपहरमाई गाउँपालिकामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठाकुर हाजिर | महोत्तरी प्रहरीको हिरासतमा थुनुवाहरुकाे लागि पुस्तकालय स्थापना | घुमुवा प्रहरीसम्बन्धी कानुन बनाउन सर्वाेच्चद्वारा ध्यानाकर्षण | नेपाल प्रहरीका एसपी नै १२ दिनदेखि थुनामा, यस्तो छ कारण |
२०७९ श्रावण १७, मंगलवार १२:११ बजे

काठमाडौं । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ समिति गठनको माग गर्दै परेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

मंगलबार परेकको निवेदन सर्वोच्च अदालतका कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले दरपीठ गरिदिएका हुन् ।  सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको निवेदन प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरी जारी गर्ने आदेशलाई ‘दरपीठ’ आदेश भनिन्छ ।



जाँचबुझ आयोग गठन हुनुको साटो संसदीय विशेष समिति गठन हुनु गलत भएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न खोजेको थियो ।

कामु मुख्य रजिष्ट्रार पन्थीले यो विषय संघीय संसदको विशेषाधिकार भएको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । पन्थीले जाँचबुझका लागि कस्तो समिति बनाउने भन्नेवारे संसदको विशेष अधिकार हुने उल्लेख गर्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय