अपडेट 
पशु उपशाखा संचालन रहेकाे भवन भत्काउँदा २० लाखकाे क्षति, गाउँपालिकाकाे आपत्ति | | पर्साको पटेर्वासुगौलीबाट २२ किलो गाँजासहित चौधरी पक्राउ | आईजीपी हटाउन लागिएको विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको खण्डन | पत्रकार छठु साहलाई दुर्व्यवहार गर्ने प्रहरीमाथि कारबाहीको माग | पोखरियाका इन्स्पेक्टर ढकालको गुण्डागर्दी, प्रहरी ज्यादतीकाे भिडियाे बनाउने संचारकर्मी माथि दुर्व्यवहार | पिताको अनुमति बिना बिहे गर्दै छिन् बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा | प्रदेश सरकारको योजनामा अब उपभोक्ता समिति हटाइनेछः मुख्यमन्त्री सिँह | पेडा खुवाएर बलात्कार गरेको आरोपमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव साह नियन्त्रणमा | कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी यातायातमन्त्री महासेठलाई |
२०७९ आश्विन ७, शुक्रबार ०१:३९ बजे

काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका पाँचवटा रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ हुने भएको छ। ती सबै रिटलाई आज शुक्रबार लागि पेसी तोकिएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले दोस्रोपटक संसद्को दुवै सदनबाट बहुमतले पास भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संसोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरुको पाँचवटा रिट परेको हो ।



रिटमा राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैधानिक संस्कारको वरखिलाफ भएको उल्लेख गरिएको छ ।



साथै, रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।

अधिवक्ता सागर बराल तथा सौगातराज बराल, अविनेश अधिकारी र सम्पूर्ण बस्नेत राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध बुधबार नै रिट दर्ता गर्न गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा राष्ट्रपतिले विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय