अपडेट 
दुई डिआईजीको सरुवा : लुम्बिनीमा जोशी बागमतीमा राणा | ओलम्पिक छनोटमा भियतनामसँग खेल्ने महिला टिम घोषणा | संसदमा रहेका सबै दलसँग विश्वासको मत माग्ने माओवादी कर्णाली संसदीय दलको निर्णय | प्रचण्डद्धारा सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, यस्ता छन् नयाँ अनुहार | कमाण्डो तालिम पूरा गरेका प्रहरीहरुलाई आईजीपी कुँवरले भने – डेमोन्स्ट्रेसनमा देखाएका जस्तै जोशहरू कार्यक्षेत्रमा पनि कायमै राख्नु | एसईई चलिरहँदा प्रश्नपत्र बाहिरिएको विषयमा केन्द्राध्यक्षसहित ४ जना निलम्बित | प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको सूची राष्ट्रपति कार्यालय पठाए | खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले दिए राजीनामा | बेथिति रोकिएको छ, तीन महिनामा धेरै काम भएका छन् : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड | तनहुँ १ र बारा २ को उपनिर्वाचनका लागि २६ दल दर्ता |
२०७९ आश्विन ७, शुक्रबार ०१:३९ बजे

काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका पाँचवटा रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ हुने भएको छ। ती सबै रिटलाई आज शुक्रबार लागि पेसी तोकिएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले दोस्रोपटक संसद्को दुवै सदनबाट बहुमतले पास भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संसोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरुको पाँचवटा रिट परेको हो ।



रिटमा राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैधानिक संस्कारको वरखिलाफ भएको उल्लेख गरिएको छ ।



साथै, रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।

अधिवक्ता सागर बराल तथा सौगातराज बराल, अविनेश अधिकारी र सम्पूर्ण बस्नेत राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध बुधबार नै रिट दर्ता गर्न गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा राष्ट्रपतिले विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय