अपडेट 
६ महिनामा २ सय बढी शिक्षकले गरे राजीनामा | लागूऔषध कारोबार आरोपमा सहायक हवल्दार पक्राउ | शहिदनगरको एक विद्यालयका प्र.अ लाई अभिभावकले दले कालोमोसो | पटेर्वासुगौली-४ मा सिकाई निरन्तरता अभियान पढाई मेला सम्पन्न। | पोखरिया नगरपालिका-९ सेमबारी बैरियामा निशुल्क आखा सिविर सम्पन | गृहमन्त्री लामिछाने भन्छन्- सबै ‘फरार’ समातिन्छन्,धुलो धेरै छ, पुरानो छ तर,थोरै पर्खिनु पर्छ | सशस्त्रका ९७ एसपीको सरुवा , पर्सामा सुमन थपलिया र बारामा टोप बहादुर डाँगी आउदै । | सरकारी मोटरसाईकलको चरम दुरुपयोग, ससुराली जानदेखि भारतमा तरकारी किन्नसम्म | धोबिनी गाउँपालिका वडा नं ४ मा सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गराउदै,वडाअध्यक्ष- अबास मिया | धोबिनी गापाको स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोल नरहेको कारण बिरामी रितो हाथ फर्कन बाध्य |
२०७९ आश्विन ७, शुक्रबार ०५:५८ बजे

काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउन राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनहरु न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको इजलासमा परेका छन् ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका पाँच वटा रिटमा सुनुवाइ हुँदैछ।



पाँच फरक रिट निवेदनहरु एकसाथ डा. शर्माको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको हो । ३० वटाभन्दा पछि पालो परेकाले निवेदनहरुको सुनुवाइ हुने सम्भावना कम छ ।



विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमाभित्र नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार प्रमाणीकरण नगरी नेपालको संविधानको धारा ११३ (४) को उल्लंघन गरेको रिटमा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय