२०७९ माघ २५, बुधबार १३:५७ बजे
काठमाडौं, माघ २५ः स्थानीय तहमा फरकफरक प्रकृतिका भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ । गाउँको सिंहदरबारका रूपमा रहेका स्थानीय तहमा अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको हो ।
अहिले पनि अख्तियारले दायर गर्ने भ्रष्टाचार मुद्दामा स्थानीय तहका पूर्वप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतका कर्मचारी धमाधम मुछिन थालेका छन् । मुद्दा पर्नेक्रम जारी छ । अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा देखिएको हो ।
स्थानीय तहको स्वीकृत पुँजीगत खर्चबाट गरिने विकास निर्माणअन्तर्गत खरिद योजनादेखि निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन तयारी र भुक्तानी प्रक्रियासम्म स्वार्थको द्वन्द्व देखिने तथा राजनीतिक तहबाटै अनियमितता हुने गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
अख्तियारका अनुसार राजनीतिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएकाहरूले आआफ्ना योजना छनोट गर्ने, उपभोक्ता समितिमा समेत तिनै व्यक्तिहरू रहने साथै राजनीतिक उद्देश्यले गठित संस्थामा समेत बजेट विनियोजन गर्ने गरेको पाइएको छ । तोकिएको कामै नगरी नक्कली भरपाइ र किर्ते कागज बनाई सरकारी रकम भुक्तानी लिने प्रवृत्ति पनि अत्यधिक रहेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा योजना छनोट, रकम भुक्तानीलगायतका कार्यमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।
यसैगरी, विभिन्न कार्यक्रम र योजनाको अनुगमन गर्दा फर्जी अनुगमन प्रतिवेदन बनाउने, अनुगमन फिल्डमा नगई भत्ता बुझी अनियमितता गर्ने, गोलमटोल रूपमा अनुगमन गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गर्ने सम्झौता गरी ठेकेदारमार्फत कार्य गराउने तथा राजस्व असुली गर्नुपर्नेमा असुली नगर्ने, नियमविपरीत छुट दिने वा कर मिनाहा गरेर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति रहेको अख्तियारले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट
