अपडेट 
सशस्त्रका इन्स्पेक्टर साहको संरक्षणमा असई सिंहको खुलेयाम अवैध असुली (भिडियो) | छिपहरमाईमा रास्वपाको गाउँपालिका भेला, अध्यक्षमा यादव चयन | पशु उपशाखा संचालन रहेकाे भवन भत्काउँदा २० लाखकाे क्षति, गाउँपालिकाकाे आपत्ति | | पर्साको पटेर्वासुगौलीबाट २२ किलो गाँजासहित चौधरी पक्राउ | आईजीपी हटाउन लागिएको विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको खण्डन | पत्रकार छठु साहलाई दुर्व्यवहार गर्ने प्रहरीमाथि कारबाहीको माग | पोखरियाका इन्स्पेक्टर ढकालको गुण्डागर्दी, प्रहरी ज्यादतीकाे भिडियाे बनाउने संचारकर्मी माथि दुर्व्यवहार | पिताको अनुमति बिना बिहे गर्दै छिन् बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा | प्रदेश सरकारको योजनामा अब उपभोक्ता समिति हटाइनेछः मुख्यमन्त्री सिँह |
२०७९ चैत्र ८, बुधबार ०७:२३ बजे

काठमाडौं । अदालतको आदेशबिनै सरकारले अब कानुन बनाएरै व्यक्तिको फोन रेकर्ड गर्नसक्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको छ ।

दुई वर्षअघि मात्रै सूचना प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हक जोखिममा परेको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि सो विधेयक त्यतिकै थाती रहेको थियो । तर, अहिले सरकारले पुनः दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत् व्यक्तिको फोन रेकर्ड गर्न सक्नेगरी कानुन ल्याउन लागेको हो ।



हाल कुनै व्यक्तिको ‘लोकेसन’ ट्र्याक अदालतको आदेश लिएपछि मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले ल्याएको विधेयक मस्यौदामा भने ‘जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी अन्य विवरण अनुसन्धानका लागि सेवाप्रदायकबाट प्राप्त गर्नसक्ने’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।



विधेयकको दफा ७७ मा सेवाप्रदायकको प्रणालीमा सिधै पहुँचसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा १ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह, अपराध वा संगठित अपराध वा फौजदारी अपराधलगायतका क्रियाकलाप गरेको विषयमा नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्त अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नसक्नेलगायत पहिचान खुल्ने सेवासम्बन्धी विवरण अनुसन्धान गर्न पाउने भनिएको छ ।’ यसका लागि अदालतको आदेशसमेत जरुरी नहुनेगरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय