अपडेट 
भन्सारका कर्मचारीले यसरी लुट्छन् : मूल्याङ्कनमा सवा अठार करोड डुबाए | सशस्त्रका डिएसपी खड्काको मिलोमतोमा रातभरी राँगा,भैसीं र कुखुराको चल्ला तस्करी | कानु समाज नेपाल पर्साको नवनिर्वाचित कार्यसमितिको सपथग्रहण तथा पदस्थापन सम्पन्न  | रेशम चौधरीलाई खादासहित स्वागत गर्न पुगेका डिएसपी भाटको सरुवा | बिधालयको ताला फुटाएर कम्प्युटर चोरी | मालगाडी रोकेर माल तान्ने बर्दीधारीमाथि छानबिनमा | वर्षकै सबभन्दा बढी गर्मी, तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस नाघ्यो, | एकढिक्का भएर अघि बढ्न आइजिपीको निर्देशन | प्रहरीमा बढुवा देखि सरुवा हुन शक्तिकेन्द्र धाउँदै | महोत्तरीको एनएमबी बैंक शाखाबाट ३५ लाख लुटपाट |
२०७९ चैत्र ९, बिहीबार ०७:४३ बजे

काठमाडौं । सरकार नागरिकप्रति अनुदार बनेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा व्यक्तिगत कल रेकर्ड गर्ने प्रावधान राखेपछि वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारभन्दा पनि अनुदार देखिएको छ ।

ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारका पालामा २०७६ सालमा नागरिकको अधिकारकुण्ठित पार्नेगरी ल्याउन तयार पारिएको दूरसञ्चार सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकका प्रावधानभन्दा पनि कडा व्यवस्था राखेर वर्तमान सरकारले नयाँ विधेयक बनाएको छ । उक्त विधेयकको चौतर्फी विरोध भएपछि ओली नेतृत्वको सरकार पछाडि हटेको थियो ।



वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि ओली सरकारकै पदचाप पछ्याउँदै ‘दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७९’ तयार पारेको छ, जसमा व्यक्तिको कल रेकर्ड गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ ।



यो विधेयक जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित भए व्यक्तिको स्वतन्त्रता र गोपनीयतासम्बन्धी हक र अधिकारहनन हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सञ्चारतथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ऐन संशोधन विधेयक मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय