२०७९ चैत्र १२, आईतवार १८:०८ बजे
काठमाडौं । विविध कारण देखाउँदै बीचमै १२ वर्षदेखि अड्किएको बुढीगण्डकी ‘क’ र ‘ख’ जलिविद्युत आयोजनामा फेरि विवाद उत्पन्न भएको छ । तत्कालिन ऊर्जा तथा जलश्रोत मन्त्रालयले २०६५ असोज २४ गते नौलो नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कम्पनीलाई गोरखा जिल्लाको साबिक उइया गाबिसमा बुढीगण्डकी ‘क’ र बुढीगण्डकी ‘ख’ जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन सर्वेक्षण अनुमति दिएको थियो ।
उद्योग विभागमा पनि यो कम्पनीले ५० करोड रुपैयाँ बराबर पूँजी राखेर आयोजनामा १० प्रतिशत स्थानिय लगानी र ९० प्रतिशत वैदेशिक लगानी ल्याउने उल्लेख गरेको छ । सोही अनुसार दुवै आयोजनाका लागि सर्वेक्षण अनुमति पाएको नौलो नेपालले भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङसँग ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रीमेन्ट(जेभिए) र शेयर पर्चेज एग्रीमेन्ट (एसपीए) गरी १० प्रतिशत आफूसँग राखी ९० प्रतिशत शेयर पटेललाई विक्री गर्यो ।
नौलो नेपालका संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद अमगाईले सम्पूर्ण काम भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङले गर्ने गरी १० प्रतिशत शेयर नौलो नेपालले राखेर ९० प्रतिशत शेयर पटेललाई विक्री गरिएको बताए ।
सम्झौता भएललगत्तै पटेल इन्जिनियरिङले सवेक्षणको काम पनि शुरु गर्यो । नौलो नेपालका संस्थापक अध्यक्ष अमगाईका अनुसार पटेलले सर्वेक्षणका लागि २० करोड भन्दा बढी खर्च पनि गर्यो । त्यसपछि दुबै कम्पनी मिलेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग गर्नुपर्ने विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्नका लागि तयार भए । तर, विविध कारणले प्राधिकरणसँग पीपीए हुन सकेन र २०७४ को तत्कालिन चुनावी सरकारले पनि निर्णय गर्न नसकेपछि पटेल बाँकी काम थाँती राखेर भारत फकिएको थियो ।
यता, सर्वेक्षण अनुमति पाएको ५ वर्षभित्रमा सर्वेक्षणको सबै काम र त्यसको थप २ वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन, पिपिए र उद्योग दर्ता सम्बन्धी कागजातहरु पेश गर्न नसकेको भन्दै तत्कालिन ऊर्जा तथा जलश्रोत मन्त्रालयले नौलो नेपालको आवदेन नै रद्द गर्यो । विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिएको भएपनि सबै प्रकृया पूरा र काजगात पूरा नगरेको भन्दै मन्त्रालयले उक्त आवेदन नै रद्द गरेको थियो ।
आवेदन रद्द गरेपछि नौलो नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी सर्वोच्चको शरणमा पुगेको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले लाइसेन्स खारेज गरेका थिए । लगत्तै मन्त्री भएका जनार्दन शर्माले चिनियाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेका थिए ।
सरकारको यो निर्णय विरुद्ध नौलो नेपाल अदालतमा गयो । अदालतले २०७५ साल चैत २७ गते लाइसेन्स खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै नौलो नेपाललाई नै उत्पादन लाइसेन्स दिन आदेश दियो । उनीहरुकै पक्षमा फैसला गरेपछि पटेलले काम शुरु गर्न थाल्यो ।
नौलो नेपालका अध्यक्ष अमगाईका अनुसार तत्कालिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सिइओ पृथ्वीबहादुर पाण्डेलगायतको समूहले नौलो नेपालले पाएको उत्पादन सर्वेक्षण अनुमति खारेज गराएका थिए । उनले अनलाइन नेपालसँग भने–‘पाण्डेको समूहले हामीलाई पटक–पटक भेटेर शेयर दिन माग गरेको थियो । हामीहरुले शेयर नदिने अडान राखेपछि उनीहरुले हाम्रो अनुमती नै खारेज गराएका थिए । तर, सर्वोच्चले हामीलाई न्याय दियो ।’
यसरी अनुमति फिर्ता लिएको नौलो नेपालको शेयर एकाएक एभरेष्ट हाइड्रो होल्डिङको नाममा नामसारी भएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । एभरेष्ट नेपाली व्यवसायी तथा केही बिदेशी ब्यक्तिहरुको ज्वाइन्ट भेन्चरमा खोलिएको कम्पनी हो । जसका प्रबन्ध निर्देशक गोरख थापा हुन् ।
व्यापारी थापाले किर्ते गरी शत प्रतिशत शेयर आफ्नो कम्पनीको नाममा नामसारी गरेपछि नेपाली नौलो नेपालका संस्थापक सेयरहोल्डरहरु भने शेयर फिर्ता गराउन हार गुहार गरिरहेका छन् । उनीहरुले चैत ६ गते विद्युत नियमनको कार्यालयमा समेत उजुरी दिएका छन् । बुढीगण्डकी ‘क’ र ‘ख’ जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाइको दिन अध्यक्ष अमगाईं आफै उपस्थित भएर उजुरी दर्ता गराएको बताए ।
अध्यक्ष अमगाईका अनुसार पटेल इन्जिनियरिङले सर्वेक्षणमा २० करोड भन्दा बढी खर्च गरेपनि पीपीए हुन नसकेपछि भारत फर्किएको अवस्थामा थापाले ९० प्रतिशत आफ्नो कम्पनी एभरेष्ट हाइड्रो होल्डिङको नाममा ल्याउन सफल भएका थिए । पटेल र एभरेष्टका बीचमा सन् २०१९ फेब्रुअरीमा सम्झौता भएको थियो । नेपाली शेयर होल्डर नौलो नेपालका संस्थापकहरुलाई थाहा नै नदिई थापाले पटेलसँग शेयर खरिद गरेको अध्यक्ष अमगाईको भनाई छ ।
भारतीय कम्पनीसँग शेयर किनिसकेपछि मात्रै थापा नेपाली शेयर होल्डहरुसँग छलफलमा बसेका थिए । उनले पटक–पटक एक करोडमा १० प्रतिशत शेयर दिन नौलो नेपाललाई आग्रह गरे । तर, चार जना शेयर होल्डर रहेको नौलो नेपालले त्यति मूल्यमा शेयर दिन नसकिने अडान राखेपछि थापाले ४ करोड ७० लाखमा शेयर किन्ने भन्दै सन् जनवरी १२, २०२० मा ११ बुँदे सम्झौता गरे ।
उक्त सम्झौतामा थापाले नौलो नेपालको शेयर विक्री गर्नका लागि शेयरहोल्डरहरु दुर्गा प्रसाद अमगाई, अरुण चन्द्र गजुरेल, ज्योतीराम पाण्डे र रोशन कुमार मिश्र सहमत भएको बुँदा पनि राखे । त्यहि बेला थापाले तीन जनालाई २२–२२ लाख र एक जनालाई १७ लाख गरी ८३ लाख टोकन बैना वापत पैसा पनि दिए । सम्झौतामा जे उल्लेख भएपनि बाँकी रकम १२० दिन भित्र दिने भन्दै थापाले ललाइ फकाई गरेको अमगाईको आरोप छ । अमगाईले भने–‘विवादित व्यापारी थापाले छलकपट गरी सोही सम्झौतामा पटेलसँग भएको शेयर विक्री गर्नका लागि हामी सहमत छौं भनेर अर्कै कागजमा सही पनि गराए ।’
त्यतिमात्र होइन अमगाई, गजुरेल, पाण्डे मिश्रको शेयर उनीहरुलाई पत्तै नदिई थापाले कम्पनी रजिष्ट्रार्ड कार्यालयबाट किर्ते गरी आफ्नो नाममा नामसारी गरेपछि आफूहरु पीडित बनेको अध्यक्ष आमगाईले बताए ।
त्यसपछि पटक–पटक भाका दिएर अहिलेसम्म झुलाएका थापा पछिल्लो समय आफूहरुसँग सम्पर्क विहिन बनेको अमगाईको भनाई छ । निवेदक अमगाईले लिनु पर्ने बाँकी रकमको तीन वर्षसम्मको १५ प्रतिशतका दरले ब्याजसहित भाराईपाऊँ अथवा १० प्रतिशत शेयर कायम गरी पाऊँ भन्दै विद्युत नियमनको कार्यालयमा उजुरी हालेपछि विवादित व्यापारी थापाका कर्तुतहरु बाहिरएका हुन् ।
अमगाईका अनुसार थापाले पटेलको शेयर स्वामित्व आफ्नो कम्पनीको नाममा ल्याएपनि पटलले नेपालमा तिर्नुपर्ने रकम भने थापाले अहिलेसम्म तिरेका छैनन् । पटेलले पुरानो बानेश्वरमा रहेको साह कन्सलटेन्सीलाई ५० लाख भन्दा बढि र जमिन टेष्ट गरेको माटो ल्याएर थुपारेको स्थानको चार ठाउँको भाडा १५ वर्षसम्म तिरेको छैन ।
पटेलको नेपाल शाखा हेर्ने मेनेजर प्रदिपचन्द साहले ६० लाख भन्दा बढी थापासँग लिनुपर्ने रहेको भन्दै विद्युत नियमन आयोगमा मेल गरेको पनि अमगाईले अनलाईन नेपाललाई बताए । त्यसो त पटेलका नेपाल इन्जिनियर आनन्द चौधरीले पनि आफूलाई थापाले ५० लाख भन्दा बढी रकम नदिएको गुनासो गरेको अमगाईले बताए । थापाले किर्ते गरी शेयर हत्याएर ठगी गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिने तयारी गरेको पीडितहरुले बताए । यस विषयमा प्रतिकृयाका लागि थापासँग सम्पर्क गर्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।
