अपडेट 
भ्रष्टाचारको आरोप : छिपहरमाईका अध्यक्ष गुप्ताको विकास बजेटमा अख्तियारको चासो, फर्जी काम गरि भुक्तानी गरिएको ठेक्कामाथि गहन छानविन | महालक्ष्मी बिकास बैंक वीरगंजमा कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने सावधान ! तपाईकै पैसा नपाउन पनि सक्छ... | इन्स्पेक्टरको संरक्षणमा प्रसौनीभाठ्ठाबाट खुलेआम तस्करी | एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त, शपथग्रहण सोमबार | लोसपाबाट मन्त्री छान्ने जिम्मा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई | सीमलताल दुर्घटना : नारायणीमा मृत भेटिएका साह गणपति डिलक्सको यात्रु भएको पुष्टि | बेहुली भित्र्याएको भोलिपल्टै बेहुलाको मृत्यु | सिमलताल पहिरोले बगाएकाे बसमा बहुदरमाईका दुई विद्यार्थी पनि वेपता | प्रिन्सपल्स एशोसियसनको वीरगंज नगर समिती गठन, अध्यक्षमा नवीन मिश्र | वीरगंजको ईनरुवामा सशस्त्र प्रहरीको छापा, सात लाख बढीको कपडा बरामद |
२०८० जेष्ठ २६, शुक्रबार १३:२५ बजे

तनहुँ । कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँले बाँदरले हैरान पार्न थालेपछि वैकल्पिक बालीका रूपमा ‘बेसार खेती’लाई प्राथामिकता दिएको छ । बाँदरले अन्नबाली र फलफूल खाएर सताउन थालेपछि केन्द्रले बेसार खेती प्रवर्द्धन गर्न लागेको हो ।

व्यास नगरपालिका–८ सोतीबेँसीका २० कृषकले दुई सय रोपनी जग्गामा बेसार खेतीको सुरुआत गरेका कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख कुलप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए । यसका लागि कृषकलाई ८५ प्रतिशत अनुदानका रुपमा चार लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । उनले भने, ‘यस वर्ष परीक्षणका रूपमा बेसार खेती थालेका छौँ । बिक्री-वितरण सहजै भए खेती विस्तार गर्दै लैजाने योजना छ ।’

कार्यालयले बजेट विनियोजन गरेपछि आवश्यक बीउ खरिदका साथै कृषकले बेसार राखेर उमाल्ने ड्रम, कुटानीपिसानी गर्ने मेसिन, प्याक गर्ने मेसिनलगायत सामग्रीसमेत खरिद गरिसकेका छन् । समूहमा आबद्व सदस्यले बेसार लगाउने, गोडमेल गर्नेदेखि बेसार उत्पादनपश्चात धोइपखाली गरी उमाल्ने, कुटानीपिसानी गरेर लेबल टाँस गरी अग्र्यानिक बेसारका रूपमा बिक्री गर्नेछन् ।

व्यास नगरपालिका कार्यालयले व्यास–३ अनसन चौतारी नजिक निर्माण गरेको कक्षमा ल्याएर कृषकले बिक्री गर्ने शर्तमा कार्यालयले यस कार्यक्रमलाई अघि बढाएको हो । उत्पादित वस्तुलाई स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहयोगमा प्याक गरेर विदेश निर्यात गर्ने लक्ष्य छ ।

कार्यालयले कृषकलाई जग्गा बाँझो नराख्न र आयआर्जन गरी आत्मनिर्भर बनाउन बेसार ९हलेदो० खेती प्रवर्द्धन कार्यलाई प्राथामिकता दिएको हो । उत्पादन भएका वस्तु स्थानीय बजारमा बिक्री भएन भने तीनवटै तहका सरकारले सहजीकरण गरी बिक्री–वितरणमा सहयोग गरेको अवस्थामा कार्यक्रम अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय