सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमा दफावार छलफल गरी सुझाव दिन गठित उपसमितिको म्याद सात दिन थप गरिएको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकले उपसमितिको म्याद सात दिन थपेको हो । योसँगै रञ्जु झाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले एक साताभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक संशोधन प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने भएको छ ।
यसअघि १५ दिनको समय पाएको उपसमितिले सरोकारवाला र संशोधनकर्तासँग छलफल गरेको छ । प्रतिवेदन तयार गर्दा पाँचपटक बैठक बसेको झाले बताइन् ।
प्रतिक्रिया!
