सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा हुने गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले जनाएको छ । अख्तियारले दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ३३ औं प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी अनियमितताको उजुरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तरगत रहेको उल्लेख छ ।
गत आर्थिक बर्ष ०७९/ ८० मा कुल २० हजार ९ सय ५ वटा उजुरी आयोगमा परेको थियो । जसमध्ये ३५ दशमलव ९५ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् ।
अख्तियारले गत आवमा परेका कुल २८ हजार ६७ उजुरीमध्ये १६२ वटामा छानबिन सकेर आरोप पत्र दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसअनुसार ६२२ पुरुष, १३८ महिला तथा ६ संस्था गरी कुल ७६६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
प्रतिवादीमध्ये १ सचिव, १० जना सहसचिव, ५८ जना उपसचिव, १४६ जना शाखा अधिकृत, ११० जना नायब सुब्बा, ३० जना खरिदार र ४ जना सहायक स्तरका गरी १४४ जना कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
त्यसैगरी २०९ जना जनप्रतिनिधि, १९८ जना मतियार तथा बिचौलियालाई मुद्दा लगाइएको छ । सबैभन्दा बढी मुद्दा स्थानीय तहका छन् । अख्तियारका अनुसार ३५ दशमलव ९५ प्रतिशत,शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १४ दशमलव ५५ प्रतिशत,भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६ दशमलव ०९ प्रतिशत,वन तथा वातावरणका ४ दशमलव १४,भौतिक पूर्वाधार ४ दशमलव १०,गृह ३ दशमलव ५८,स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३ दशमलव १२,उद्योृग वाणिज्य २ दशमलव ७१,उर्जा,जलश्रोत तथा सिँचाई २ दशमलव ५८,शहरी २ दशमलव ५१,अर्थ १ दशमलव ८९,कृषि तथा पशुपक्षी १ दशमलव ५२ र सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ दशमलव ०३ प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।
यस्तै अख्तियारमा परेका उजुरी विश्लेषण गर्दा नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी ६ दशमलव ०२ प्रतिशत,गैरकानुनी आर्जनका ७ दशमलव १२ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले २८ हजार ६७ उजुरीहरूमध्ये १८ हजार ७९९ उजुरी ६ट प्रतिशत स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट गरेको जनाएको छ । जसमध्ये ११३३ उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान भएको, ७ हजार ८६९ उजुरी तामेलीमा राखिएको, १५२ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र ९ हजार ६४५ उजुरीउपर कानूनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाएको जनाएको छ ।
