अपडेट 
पिताको अनुमति बिना बिहे गर्दै छिन् बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा | प्रदेश सरकारको योजनामा अब उपभोक्ता समिति हटाइनेछः मुख्यमन्त्री सिँह | पेडा खुवाएर बलात्कार गरेको आरोपमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव साह नियन्त्रणमा | कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी यातायातमन्त्री महासेठलाई | तस्करीको लाइन खोलाउन गएका नामुद तस्कर मुख्तार पक्राउ | नेपाल प्रहरीका चार एसपीलाई एसएसपीमा बढुवा गर्न सिफारिस | नेपाल प्रहरीका चार डीएसपीलाई एसपीमा बढुवा गर्न सिफारिस | गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ | मधेस प्रदेश : एमाले र माओवादीका मन्त्रीले अझै छाडेनन् ‘मन्त्री निवास’ | प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष बिश्वकर्मा सम्मानीत |
२०८० आश्विन १८, बिहीबार १४:५० बजे

काठमाडौं । प्रक्रियागत झन्झन्टका कारण विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको गुनासो आइरहेका बेला ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट स्वीकृट गर्ने भएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले विदेशि लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणको ऐनको दफा ४२ को उपदफ १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वचालित मार्गबाट विदेशि लगानीलाई स्वीकृत गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । अब विश्वको जुनसुकै मुलुकबाट लगानीकर्ताले अनलाइन आवेद दिएपछि अनलाइबाटै लगानीको प्रारम्भिक स्वीकृत पाउनेछन् । विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्न र स्वचालित रुपमा स्वीकृत गर्न नयाँँ व्यवस्था गरिएको उद्योग विभागका महानिर्देशन बाबुराम गौतमले बताए ।

‘विदेशी लगानीकर्ताले ५० करोड सम्म लगानी गर्न विदेशबाटै आवेदन दिन सक्छन्,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताले स्वचालित रुपमा अनलाइन प्रणालीबाट नै प्रि–अप्रभुल पाउँछन् ।’ नीतिगत व्यवस्था भएपनि ‘सफ्टवेयर’ बनाउने काम बाँकी रहेको गौतमले बताए । ‘लगानीकर्ताले आवश्यक कागजात अनलाइनमा अपलोड गर्छन,’ उनले भने, ‘अनलाइनबाटै अटोमेटिक रुपमा लगानी स्वीकृति पाउँछन् ।’ यो प्रणालीको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने विभागले जनाएको छ ।

विदेशी लगानी ल्याउन सरकारले गरेको यो कानुनी व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया निजी क्षेत्रको छ । नीतिगत व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । ‘लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार भएको छ,’ उनले भने, ‘अब सही अर्थमा निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

राजपत्रमा सोमबार प्रकाशित भई मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको यो व्यवस्थाका लागि अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न भने बाँकी छ । सरकारले लगानीकर्ताको सहजगताको लागि एकल बिन्दु सेवा दिन नसकेको गुनासो छ ।

सरकारले विदेशि लगानी गर्न पाइने विभिन्न सात वटा क्षेत्र तोकेको छ । जसमध्ये सूचना प्रविधिमा आध।रित उद्योगमा स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा त्यसको नयूनतम सीमा लागू हुने छ्रैन । वायु, सौर्य शक्ति, बायोमास वा अन्य स्रोतबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग, त्यस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने मेसिन तथा उपकरण निर्माण गर्न उद्योगमा स्वचालित रुपमा वैदेशिक लगानी ल्याउन सकिनेछ । बायो ग्यासमा आधारित ऊर्जा, चिनी उद्योगको सह–उत्पादनको रुपमा उत्पादन हुने ऊर्जा, ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने क्षेत्रमा पनि विदेशिक लगानी ल्याउन सकिनेछ ।

यसैगरी कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योगमा पनि विदेशिक लगानी भित्र्याृन सकिनेछ । यस क्षेत्रअन्तर्गत फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन, हरिगृह स्थापना र सञ्चालन, रेसम प्रशोधन, चिया तथा कफी प्रशोधन, जडीबुटी प्रशोधन, रबर प्रशोधन, शीत भण्डार (स्थानीय फलफूल तथा तरकारी भण्डारण गर्ने), प्राकृतिक रेसाजन्य प्रशोधन, कागज, रेजिनलगायत अन्य गैरकाष्ठजन्य वन पैदावारमा आधारित उद्योग, नयाँ प्रविधिद्धारा बिरुवा उत्पादन गर्ने र कपास प्रशोधनमा पनि विदेशि लगानी ल्याउन सकिनेछ ।

आजको नागरिक दैनिका पत्रिकामा खबर छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय