काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न माध्यमबाट भष्टाचार सम्बन्धी कूल २० हजार ९ सय ५ उजुरी परेको छ । साथै, अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७ हजार १ सय ६२ उजुरीसहित कारबाही गर्नुपर्ने २८ हजार ६७ वटा रहेको आयोगले जनाएको छ । प्राप्त उजुरीहरूमा सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाका रहको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगमा परेका उजुरीहरूमा स्थानीय तह र पालिकासँग सम्बन्धित ३५.९५ प्रतिशत रहेका छन । स्थानीय तह पालिकाको शिक्षासँग सम्बन्धित १४.५५, भूमि प्रशासन सम्बन्धी ६.०९, वन तथा वातावरण ४.१४, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३.१२ प्रतिशत रहेका छन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्m ४.१०, गृह प्रशासनतर्फ ३.५८, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्यतर्फ २.७१, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइतर्फ २.५८, खानेपानी तथा शहरी विकासतर्फ २.५१ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ ।
अर्थतर्फ १.८९, कृषि तथा पशुपन्छी १.५२, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित १.०३, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ६.०२, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ७.१२ प्रतिशत र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ३.०९ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।
उजुरी र कारवाहीको अवस्था
आयोगमा गत आर्थिक वर्ष २० हजार ९ सय ५ वटा उजुरी परेका थिए । त्यसमध्ये विस्तृत छानवीन अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा १ सय ६२ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारमा परेका उजुरीहरू मध्ये छानवीन भएकाको संख्या १८ हजार ७ सय ९९ अर्थात् ६६.९८ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ ।
विस्तृत अनुसन्धान गरिएका उजुरीहरू १ हजार १ सय ३३ वटा रहेका छन । तामेलीमा राखिएका उजुरीको संख्या ७ हजार ८ सय ६९ वटा रहेको बताइएको छ । सुझाव दिई तामेलीमा राखिएका उजुरीको संख्या १ सय ५२ रहेको छ । उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य निकायमा आवश्यक कारबाहीको लागि लेखी पठाइएका ९ हजार ६ सय ४५, प्रारम्भिक छानविनको क्रममा रहेका उजुरीहरूको संख्या भने ९ हजार २ सय ६८ वटा रहेका आयोगले जनाएको छ ।
शाखा अधिकृत र नासु सबै भन्दा बढी भ्रष्ट
गत आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचार र घुस लिदालिदै समातिएका कर्मचारीहरूको विवरणमा सबै भन्दा धेरै शाखा अधिकृत र नायव सुब्बा तहका रहेका छन । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका कर्मचारीहरूमा राजपत्रांकित तहका २ सय १५ जना र राजपत्रअनंकित १ सय ४४ जना विरूद्व विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको छ ।
जसमा विशिष्ठ श्रेणीका सचिव १०, सहसचिव १०, उपसचिव ५८, शाखा अधिकृत १ सय ४६, नासु १ सय १०, खरिदार ३० र सहायकस्तरका कर्मचारी ४ जना गरी कुल ३ सय ५९ जना रहेका छन । यसैगरी गत वर्ष अख्तियारले निर्वाचित÷मनोनित जनप्रतिनिधि २ सय ९ जना र बिचौलिया÷मतियार १ सय ९८ जना गरी कुल ७ सय ६६ जना विरूद्व विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको बताइन्छ ।
७ सय ६६ जना अभियुक्त विरूद्व मुद्दा
गत वर्ष आयोगले घुस/रिसवत लिएका ३२ वटामा ४६ जनालाई मुद्दा दायर गरेको छ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको मुद्दामा ८ जनालाई र सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानीका २७ वटा मुद्दामा १ सय ५२ जनालाई मुद्दा दायर गरेको छ ।
गैरकानुनी लाभ र हानीका ६४ वटा मुद्दामा ४ सय ४२ जनालाई मुद्दा दायर गरिएको छ । गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनका १३ वटा मुद्दामा ३० जनालाई र राजस्व चुहावट÷हिनामिनाका ७ वटा मुद्दामा ४९ जनालाई मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । साथै, विविध ११ वटा मुद्दामा ३९ जना विरूद्व विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारस्रोतले बताएको छ । यसरी अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा १ सय ६२ वटा मुद्दामा ७ सय ६६ जनालाई अभियुक्त बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको बताइएको छ ।
महिला भन्दा पुरूष कर्मचारी बढी भ्रष्ट
आयोगले गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानीमा ५ जना सहसचिव, १२ जना उपसचिव र १७ जना शाखा अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर मुद्दा दायर गरेको छ ।
यस्तै गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा १ सहसचिव, २ उपसचिव र ६ जना शाखा अधिकृतविरुद्ध पनि अभियोग दायर गरेको छ । घुस रिसवतमा १ जना उपसचिव र १३ जना शाखा अधिकृतविरुद्ध अभियोग लगाएको अख्तियारले जनाएको छ । गैरकानूनी लाभहानीमा २ जना सहसचिव, ३० जना उपसचिव र ९१ जना शाखा अधिकृतले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेका छन् । एक सय १० नायब सुब्बा, ३० जना खरिदारविरुद्ध पनि अभियोग दायर भएको छ ।
त्यसबाहेक निर्वाचित र मनोनित गरी कूल २ सय ९ जनप्रतिनिधिविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ । अख्तियारको तथ्याङ्कमा गत आर्थिक वर्षमा एक सय ६२ वटा मुद्दा दायर गरेकोमा ६ सय २२ पुरुष, एक सय ३८ महिला र ६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । सबैभन्दा बढी गैरकानूनी लाभ वा हानीमा ३ सय ६३ पुरुष र ७६ महिला तथा सार्वजनिक हानी नोक्सानीमा एक सय १४ पुरुष र ३७ महिला प्रतिवादी बनेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८० असोज २२)
