काठमाण्डौ । संसद् सचिवालयले महाभियोग टुंगो नलागेसम्म निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्कन नमिल्ने जनाएको छ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पत्र लेख्दै संसद् सचिवालयले जबरा काममा फर्कन नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो।
नौवटा आधार र कारणसहित महाभियोग लगाउनुपर्ने निष्कर्षसहित संसदीय छानबिन समितिले शनिबार राति संसद् सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रतिक्रिया!
