अपडेट 
सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको मिलोमतोमा इनर्वागाउँ नाकाबाट तस्करी। | बारामा पूर्वसशस्त्र प्रहरी जवानको हत्या, नेपाल र भारतका गरी चारजना पक्राउ | चाडबाड लक्षित सुरक्षा योजना बनाएर लागू गर्न प्रहरीको सर्कुलर | प्रहरीकै संरक्षणमा इटहर्वा नाकाबाट तस्करी : तस्करहरुको अखाडा | दुई महिनामा २ खर्ब ३३ अर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा | धार्मिक दंगा भएको स्थानमा मधेशी आयोगको उच्चस्तरीय टोली | भारतीय नामुदत राँगाभैंसी तस्कर महादेवको लाईन चालु। | सर्लाहीमा तस्करसँग रकम उठाउन हानथाप | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतसहित ५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा | धनुषाको इटहर्वा नाकामा असई पटेल र घुमुवा पाण्डेले तस्कर लाईनसहित चोरीको बाईक गराउँछन पार |
२०८० असार २१, बिहीबार ०९:२८ बजे

काठमाडौ २१ असार

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको ‘गभर्निङ बडी’को बैठक आज बिहीबार देखि पोखरामा सुरु हुने भएको छ । आजदेखि सुरु हुने २ दिने बैठकमा नेपालका ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे र भारतका जलस्रोत सचिव पंकज कुमारले संयुक्त अध्यक्षता गर्नेछन् ।

मंसिर २०७६मा दिल्लीमा बसेपछि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गभर्निङ बडीको बैठक बस्न सकेको थिएन । यसले गर्दा ४३ महिनासम्म नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विवादबारे छलफल नै हुन पाएको थिएन । महामारी लगायतका बाहना गर्दै भारतीय पक्षले छलफल नै गर्न चाहेको थिएन ।

गत १७–२० जेठमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर ३ महिनाभित्रै टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो । त्यसअनुसार कसरी काम अघि बढाउने भन्नेबारे बैठकमा छलफल हुनेछ । सहमतिअनुसार अबको २ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको विवाद समाधान भइसक्नुपर्छ ।

२९ माघ २०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर०को टुंगो लगाउने सन्धिमा उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म कागजी प्रक्रियामै अलमल र विवाद भइरहेको छ ।

आज देखि सुरु हुने बैठकमार्फत विवाद समाधानका लागि कार्ययोजनाहरु स्वीकृति गर्ने तयारी छ । बैठकमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयमा दुबै देशका कर्मचारीहरुको नियमित उपस्थिति गराएर दैनिक कार्यसञ्चालन प्रभावकारी बनाउनेबारे छलफल हुने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बताउनुभयो । उनका अनुसार बैठकमा गत मार्चमा सकिएको विज्ञ समूहको म्याद पनि थप गर्नेबारे छलफल हुनेछ ।

महाकाली सन्धि भएको २७ वर्षसम्म पनि पञ्चेश्वरको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । प्रत्येक नेपाल–भारतबीचको प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणमा एजेन्डा बन्ने गरेपनि परियोजना अघि बढाउने विषयमा डीपीआरमै दुई देशबीच मतभेद हुँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय