काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमा पछिल्लो समय भएका प्राकृतिक विपद्का घटनाले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर पुनः उजागर गरेको भन्दै नेपालको जलवायु न्यायसम्बन्धी मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिन विश्व समुदायसँग आग्रह गर्नुभएको छ।
चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजद्वारा चीनमा आयोजित सन् २०२६ को ग्लोबल गभर्नेन्स फोरमको स्योङआन सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो। उहाँको सचिवालयका अनुसार उहाँले जलवायु न्यायका विषयमा नेपालको अवस्था र सरोकार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले विश्वव्यापी शासन प्रणाली र जलवायु न्यायबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै हिमालय क्षेत्रलाई क्षेत्रीय जलचक्र, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलनसँग जोडिएको साझा प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो।
उहाँले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि चीन, नेपाल, भारतलगायत हिमाली देशबीच मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमनदीको अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट दीर्घकालीन र भरपर्दो सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। साथै, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँले औँल्याउनुभयो।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले शक्ति र प्रभावका आधारमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध निर्देशित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सबै राष्ट्रको आवाजको सम्मान हुने र कमजोर तथा जोखिममा रहेका मुलुकका सरोकारले उचित स्थान पाउने विश्वव्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई समकालीन विश्वको विविधता र आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित गर्ने प्रभावकारी संस्थाका रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्ने उहाँको जोड थियो।
शान्ति र विकास एकअर्काका परिपूरक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले गरिबी र भोकमरी अन्त्य, मानव कल्याण प्रवर्द्धन तथा हतियारको होडमा खर्च हुने स्रोतसाधनलाई विकासमा परिचालन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा दायित्व भएको बताउनुभयो।
उहाँले समावेशी, उत्थानशील र वातावरणमैत्री विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय र वातावरण संरक्षणलाई सहकार्यका प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
नेपाल–चीन सम्बन्ध प्राचीनकालदेखि नै सांस्कृतिक आदानप्रदान, बौद्ध दर्शन र जनस्तरको आत्मीयताका आधारमा विकसित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले विश्वमा देखिएका साझा चुनौती समाधानका लागि कुनै एक राष्ट्रको प्रयास पर्याप्त नहुने बताउनुभयो। संवाद, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धताबाट मात्रै यस्ता चुनौतीको सामना गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीयतामा आधारित विश्वव्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको पनि उल्लेख गर्नुभयो।
ग्लोबल गभर्नेन्स फोरमले विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई थप न्यायपूर्ण, समावेशी र प्रभावकारी बनाउने दिशामा सार्थक विमर्श अघि बढाउँदै विश्वशान्ति, दिगो विकास र साझा समृद्धिका लागि सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास पनि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले व्यक्त गर्नुभयो।
तपाईको प्रतिक्रिया !