धनुषा । मधेश प्रदेश सरकारले भाषासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ फिर्ता गरेको छ ।
चर्को आलोचना र विरोधपछि मधेश प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषाका लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विधेयक शुक्रबार फिर्ता लिएको हो ।
भाषासम्बन्धी विधेयक विवादमा परेपछि प्रदेश सरकारले शुक्रबारको प्रदेशसभाको बैठकमा विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो ।
विधेयक फिर्ता प्रस्तावलाई सभामुख रामचन्द्र मण्डलले निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतले पास गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विधेयक फिर्तासम्बन्धमा प्रदेशसभा सचिवालयलाई शुक्रबार नै पत्र लेखेको थियो ।
शिक्षमन्त्री रानीकुमारी तिवारीले शुक्रबारको बैठकमा प्रदेशको कामकाजी भाषाका लागि प्रस्तुत गरिएको विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
शिक्षमन्त्री तिवारीले नै गत बुधबारको बैठकमा प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषासम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
विधेयकमा नेपाली अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई कामकाजको भाषाको रूपमा अघि सारिएको छ ।
विधेयकमा थारु र मगहीलगायतका भाषालाई समावेश नगरेको भन्दै प्रदेशसभाको बैठक र बाहिर पनि विरोध भइरहेको छ ।
