वीरगञ्ज। प्रशासनिक खर्च कटौती र संरचनागत सुधारको लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्र–२०८२ ले देशभरका जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।
२०७२ को संविधानले ७७ वटै जिल्लामा स्थापित गरेको जिससलाई गाउँ–नगरपालिका तथा संघ–प्रदेश कार्यालयबीच समन्वय गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानको धारा २२० अनुसार प्रमुख, उपप्रमुख, कम्तीमा तीन महिला तथा एक दलित/अल्पसंख्यकसहित ९ सदस्यीय संरचना हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।
तर जिल्ला भित्र समन्वय, अनुगमन र विकास–निर्माणमा सन्तुलन कायम गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा संरचना प्रभावकारी नभएको तथा खर्चिलो भएको निष्कर्ष अध्ययन समितिले निकालेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सुशासन मार्गचित्र बनाउन सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिद्वारा तयार प्रतिवेदनमा संरचनागत सुधारका प्रमुख बुँदामा जिसस खारेजीलाई प्राथमिकतापूर्वक कार्यान्वयनयोग्य बताइएको छ।
प्रशासनिक संरचना थप चुस्त, किफायती र परिणाममुखी बनाउन गरिएको यो सिफारिसले स्थानीय तह शासन संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने आकलन गरिएको छ।
