वीरगंज । पर्साको पश्चिमी ग्रामीण क्षेत्रका बजार तथा चौकमा माछा–मासुको बिक्रीमा गम्भीर लापरबाही भइरहेको स्थानीय उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्। पोखरिया, लंगडी, भिस्वा, जानकीटोला लगायतका क्षेत्रमा माछा–मासु पसलले फोहोर तथा खुला स्थानमा झिँगा भन्किरहेको अवस्थामा माछा–मासु बिक्री गर्ने र मासुमा पानी मिसाएर तौल बढाउने गरेको आरोप लागेको छ।
स्थानीयका अनुसार कतिपय पसलमा छानोसमेत नभएको खुला स्थानमा मासु काट्ने तथा बिक्री गर्ने गरिएको छ। मासु सुरक्षित राख्न आवश्यक फ्रिज वा उचित शीत भण्डारणको व्यवस्था नहुँदा खुला वातावरणमै मासु राख्ने गरिएको आरोप छ। सफा पानी तथा सरसफाइको उचित व्यवस्था नहुँदा माछा–मासुको स्वच्छतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
अझ गम्भीर विषय तौलमा हुने गरेको भनिएको ठगी हो। स्थानीय उपभोक्ताका अनुसार केही पसलमा एक किलो मासु माग्दा करिब ८ सय ग्राम मात्र पुग्ने गरी ढक–तराजु प्रयोग गरेर बिक्री गर्ने गरिएको आरोप छ। पुराना तथा शंकास्पद ढक–तराजु प्रयोग भइरहेको भए त्यसको तत्काल परीक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।
त्यसैगरी, खसीको मासु भन्दै पाठीको मासु मिसाएर बिक्री गर्ने तथा मासुमा पानी मिसाएर तौल बढाउने गरेको आरोपसमेत स्थानीयले लगाएका छन्। यस्ता आरोप प्रमाणित गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल स्थलगत निरीक्षण र आवश्यक नमुना परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
दर्ता र मापदण्डमै प्रश्न
स्थानीयका अनुसार पश्चिमी पर्साका कतिपय माछा–मासु पसल व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालन भइरहेको तथा सञ्चालनमा रहेका पसलहरूले समेत आवश्यक खाद्य स्वच्छता, सरसफाइ, सुरक्षित भण्डारण र अन्य निर्धारित मापदण्ड पालना नगरेको आरोप छ।
यदि पसल दर्ताबिनै सञ्चालन भएको वा आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेको प्रमाणित भए सम्बन्धित स्थानीय तह तथा नियमनकारी निकायले प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही र नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ।
कानुन कडा छ, अनुगमन कहाँ छ?
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१, पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा नापतौलसम्बन्धी प्रचलित कानुनले उपभोक्तालाई सुरक्षित, स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्य वस्तु तथा सही नापतौलमा वस्तु प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
कम तौल दिने, उपभोक्तालाई झुक्याएर वस्तु बिक्री गर्ने, अस्वच्छ वा गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु बिक्री गर्ने जस्ता कार्य प्रमाणित भए सम्बन्धित कानुनअनुसार जरिवाना, कारोबारमा रोक, वस्तु जफत तथा आवश्यक अवस्थामा कैदसमेतको कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था छ।
तर स्थानीयको प्रश्न भने सीधा छ
“झिँगा भन्किएको खुला ठाउँमा मासु बिक्री भइरहेको, कम तौल दिएको र स्वच्छताको आधारभूत मापदण्डसमेत पालना नभएको आरोप उठ्दा नियमनकारी निकायको अनुगमन खोइ?”
स्थानीयवासीले अब औपचारिकता पूरा गर्ने अनुगमन नभई अचानक तथा प्रभावकारी स्थलगत अनुगमन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले प्रत्येक माछा–मासु पसलको दर्ता अवस्था, सरसफाइ, शीत भण्डारण, ढक–तराजु, तौल, मासुको गुणस्तर तथा बिक्रीको अवस्थासमेत जाँच गर्न माग गरेका छन्।
आरोप प्रमाणित भए व्यवसायीमाथि मात्र होइन, नियमित अनुगमन र नियमनको जिम्मेवारी पाएका निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे वा गरेनन् भन्ने विषयमा समेत जवाफदेहिता खोजिनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
माछा–मासुको कारोबारमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने छुट कसैलाई छैन। फोहोरमा झिँगा भन्किएको मासु, खुला वातावरणमा बिक्री, पानी मिसावट र कम तौलको आरोपमाथि अब कागजी अनुगमन होइन – स्थलगत जाँच, प्रमाण र कानुनअनुसारको कडा कारबाही आवश्यक छ।
