वीरगञ्ज । सार्वजनिक निकायसँग रहेको सूचना माग्नु नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। तर प्रादेशिक अस्पताल पोखरिया, पर्साका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. आनन्द रौनियारले सूचना माग्न पुगेका धर्मेन्द्र प्रसाद यादवको निवेदनमा तोक लगाउन र दर्ता गर्नसमेत अस्वीकार गरेको आरोप लागेको छ।
यादवले आ.व. २०८२/०८३ मा अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट भएको आम्दानी, खर्च, बैंक दाखिला, खरिद, भुक्तानी, बिल–बिजक, लेखापरीक्षण तथा बेरुजुसहितका विवरण माग गर्दै निवेदन लिएर अस्पताल पुगेका थिए।
तर निवेदन दर्ता गराउन खोज्दा मेसु रौनियारले “दर्ता गर्दैनौँ, के गर्छौ र?” भन्दै जवाफ दिएको यादवको दाबी छ। त्यसक्रममा उनले “तिमी जे–जे भन्छौ, त्यही हामी दर्ता गर्दै बस्ने? हामीसँग त्यति टाइम छैन। हामी अरू काम छाडेर त्यही काममा लागौँ त? हुँदैन, हामी दर्ता गर्दैनौँ। हामीसँग त्यही कर्मचारी पनि छैन कि त्यही खोजेर बसौँ” भनेको यादवले बताए।
रौनियारले कर्मचारी पर्याप्त नभएको भन्दै “कर्मचारी पूरा गर्नुस्, अनि दिन्छौँ” भन्ने आशयको जवाफसमेत दिएको यादवको भनाइ छ।
त्यसपछि सूचना माग्ने व्यक्तिको परिचय र अधिकारमाथि नै प्रश्न उठाउँदै रौनियारले “तिमी को हौ? हाम्रो एडिटर हो कि अख्तियारको कर्मचारी? हामीले सबै कुरा दिनैपर्छ?” भनेको यादवको दाबी छ।
यादवका अनुसार कुराकानीका क्रममा मेसु रौनियारको प्रस्तुत शैली आफूलाई दबाबमा पार्ने तथा हतोत्साहित गर्ने खालको थियो। उनले आफूले संविधानले दिएको सूचनाको हक प्रयोग गरेर सार्वजनिक अस्पतालको आर्थिक विवरण मागेको बताए।
सूचना माग्ने क्रममा संविधानमा नागरिकको सूचनाको हक रहेको विषय उठाएपछि मेसु रौनियारले आफू सात महिनादेखि तलब नपाएको विषयसमेत उठाउँदै “आज सूचना माग्न आएको रहेछौ। संविधानमा उल्लेख छ भने हाम्रो तलब प्रत्येक महिना हाल्ने र पाउनुपर्ने हो। म सात महिनादेखि तलब पाएको छैन, खोइ त?” भन्दै प्रतिप्रश्न गरेको यादवले बताए।
यादवका अनुसार मेसुले पछि “हामी दर्ता पनि गर्दैनौँ र सूचना पनि दिँदैनौँ, जे गर्नु छ गर्नु” भन्ने जवाफ दिएका थिए।
समाचार तयार पार्ने क्रममा मेसु रौनियारसँग निवेदन दर्ता नगर्नुको कारण र दर्ता गर्न किन नमिल्ने हो भनेर सम्पर्क गर्दा उनले मन्त्रालय र क्लिनिकाबाट अनुमति पत्र ल्याएपछि मात्र सूचना दिने तथा निवेदन दर्ता गर्ने जवाफ दिएको यादवले बताए। सम्बन्धित निकायसँग बुझ्दा सूचना उपलब्ध गराउने अधिकार सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमै रहेको जानकारी पाएपछि रौनियारले अस्पतालमा आएर नगरपालिका अधिकृत, अस्पताल समिति अध्यक्ष, मेयरलगायतलाई बोलाई बैठक बसेपछि मात्र निवेदन दर्ता गर्ने अर्को जवाफ दिएको यादवको भनाइ छ।
यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—नागरिकले सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग्दा निवेदन दर्ता गराउन पनि अन्य निकायको अनुमति आवश्यक पर्छ?
नेपालको संविधानको धारा २७ ले नागरिकलाई सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक अस्पतालका प्रमुख अधिकारीबाटै सूचना माग्ने निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको आरोप लाग्नु नागरिकको सूचनाको अधिकार र सार्वजनिक निकायको जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो।
यादवले मागेको सूचना अस्पतालको आन्तरिक आम्दानी तथा खर्चसँग सम्बन्धित छ। सार्वजनिक अस्पतालमा संकलन भएको रकम कति आयो, कहाँबाट आयो र कहाँ खर्च भयो भन्ने विषयमा पारदर्शिता खोज्नु नै सूचनाको मागको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताएका छन्।
यदि माग गरिएको सूचना कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउन मिल्दैन भने कानुनी आधारसहित लिखित जवाफ दिनुपर्ने होइन? निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने हो भने त्यसको कानुनी आधार के हो? र नागरिकले सूचना माग्दा “तिमी को हौ?” भनेर प्रश्न गर्ने अधिकार पदाधिकारीलाई कहाँबाट आयो?
सार्वजनिक पदमा बसेका अधिकारीबाट नागरिकसँग हप्काउने वा दबाबपूर्ण शैलीमा व्यवहार भएको हो भने त्यो पनि गम्भीर प्रशासनिक प्रश्न हो। सूचना दिनुपर्ने सार्वजनिक निकायले सूचना माग्नेलाई नै प्रक्रियाबाट रोक्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसले अस्पताल प्रशासनको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिकप्रतिको व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हुन्छ।
अब प्रश्न प्रादेशिक अस्पताल पोखरियाका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. आनन्द रौनियारतर्फ सोझिएको छ—नागरिकको सूचना माग्ने अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा निवेदनसमेत दर्ता नगर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? सूचना दिन नमिल्ने हो भने त्यसको कानुनी आधार के हो?
