वीरगंज । मधेश प्रदेशमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन, गठबन्धन फेरबदल र सत्ता समीकरणको खेल दोहोरिँदा नेकपा एमालेको राजनीतिक भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। जनताले विकास, सुशासन, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाको अपेक्षा गरिरहेका बेला राजनीतिक दलहरू भने सरकार बनाउने, ढाल्ने र सत्तामा आफ्नो हिस्सा सुरक्षित गर्ने खेलमा केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। विशेषगरी, एमालेको पछिल्लो निर्णय र पार्टीका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको राजनीतिक भूमिकालाई लिएर आलोचना चुलिएको छ।
मधेशमा सरकार टिकाउने वा गिराउने निर्णायक भूमिकामा एमाले देखिनु र सत्ता समीकरणमा पटक–पटक फेरबदल आउनुले पार्टीको वास्तविक राजनीतिक उद्देश्य के हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ। सरकारमा सहभागी भएर मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने, त्यसपछि सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिने र पुनः नयाँ सत्ता समीकरणको खोजीमा लाग्ने प्रवृत्तिले एमालेमाथि राजनीतिक अस्थिरता बढाएको आरोप लागेको छ। जनताको समस्या समाधान गर्न सरकारमा गएको पार्टीले सरकार ढालेर आखिर के हासिल गर्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न अहिले मधेशको राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ।
शुक्रबार, असोज ३० गते एमालेका चार मन्त्रीले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाउँदै प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सत्ता संघर्ष थप चर्किएको छ। राजीनामा दिनेमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री मोहम्मद समिर, खेलकुद तथा समाजकल्याणमन्त्री लखन दास तत्मा, श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदादेवी थापा र शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोजकुमार सिंह छन्। एमालेले प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्रलाभ कर्णलाई पत्र पठाएर असोज ३० गतेदेखि लागू हुने गरी समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएको हो।
नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच सरकार गठनका क्रममा भएको भनिएको १५ बुँदे समझदारी कार्यान्वयन नभएको एमालेको दाबी छ। सरकार सञ्चालनमा सहमति पालना नभएको, सुशासन र विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको तथा जनहितका विषय प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन नभएको भन्दै पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको जनाएको छ। तर एमालेको यो तर्कसँगै सरकारमा रहँदा उसले निर्वाह गरेको भूमिका र आफ्नै मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
यदि १५ बुँदे समझदारी कार्यान्वयन भएको थिएन भने एमालेले सरकारमा सहभागी हुँदादेखि नै त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन के–कस्ता प्रयास गर्यो? आफ्ना मन्त्रीमार्फत कुन काम अघि बढायो? सहमति कार्यान्वयनमा कसले अवरोध गर्यो? सरकारबाट बाहिरिनुअघि ती विषयमा जनतालाई स्पष्ट जानकारी किन दिइएन? यी प्रश्नको जवाफ एमाले नेतृत्वले दिनुपर्ने देखिन्छ। सरकारमा रहँदा जिम्मेवारी लिने तर सरकारबाट बाहिरिएपछि सबै कमजोरीको दोष साझेदार दलमाथि थोपर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनु उसको राजनीतिक अधिकार हो। तर राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्नु र त्यस निर्णयलाई जनहितको कदमका रूपमा पुष्टि गर्नु फरक विषय हुन्। सरकारमा सहभागी भएर मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने अवसर पाएको पार्टीले आफ्ना कार्यकालका उपलब्धि, खर्च भएको बजेट, पूरा हुन नसकेका प्रतिबद्धता र असफलताका कारण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। केवल सहमति कार्यान्वयन नभएको दाबी गरेर सरकारबाट बाहिरिनु पर्याप्त हुँदैन। जनताले एमालेको निर्णयको कारण मात्र होइन, त्यस निर्णयबाट मधेशले के पाउनेछ भन्ने जवाफ पनि खोजिरहेका छन्।
एमालेको पछिल्लो कदमले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ—पार्टी साँच्चै सुशासन र विकासका लागि सरकारबाट बाहिरिएको हो कि नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गर्न दबाब सिर्जना गर्न खोजेको हो? यदि उद्देश्य जनहित हो भने त्यसको प्रमाण ठोस कार्यक्रम, तथ्य र परिणामबाट देखिनुपर्छ। तर सरकार परिवर्तनको कसरत मात्रै अघि बढ्ने हो भने समर्थन फिर्ता लिनु राजनीतिक सुधारभन्दा सत्ता प्राप्तिको रणनीतिका रूपमा बुझिने जोखिम रहन्छ।
केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना भइरहेका बेला मधेशमा सरोजकुमार यादव नेतृत्वको संसदीय दलको भूमिका पनि चर्चामा आएको छ। सत्ता समीकरणमा निर्णायक प्रभाव कायम राख्ने, सरकार गठन र विघटनको प्रक्रियामा सक्रिय रहने तथा राजनीतिक परिस्थितिअनुसार आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले एमालेको दीर्घकालीन राजनीतिक उद्देश्यबारे प्रश्न उठाएको छ। आलोचकहरूले सरोज यादवले ओलीकै शैलीमा सत्ता राजनीतिलाई प्राथमिकता दिन खोजेको आरोप लगाइरहेका छन्। यद्यपि, यस्तो आरोपको मूल्यांकन राजनीतिक निर्णय, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र कार्यसम्पादनका आधारमा गरिनुपर्छ।
सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा एमाले संसदीय दलले लिएका निर्णयको राजनीतिक औचित्यबारे समीक्षा हुनु आवश्यक छ। सरकार गठन हुँदा गरिएका प्रतिबद्धता, सरकारमा रहँदा निर्वाह गरिएको भूमिका र समर्थन फिर्ता लिँदा प्रस्तुत गरिएका कारणबीच कति निरन्तरता छ भन्ने विषय सार्वजनिक हुनुपर्छ। सत्ता परिवर्तनमा प्रभावशाली भूमिका खेल्नु मात्र राजनीतिक सफलता होइन। जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन नसक्ने नेतृत्वले आफ्नो राजनीतिक प्रभावलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्दैन।
यसअघि पनि मधेश प्रदेशमा सरकार गठनको प्रक्रियालाई लिएर एमाले विवादमा तानिएको थियो। गत वर्ष कात्तिकमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले बर्दिबासस्थित एक होटलमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी शपथ गराएको घटनाले प्रदेशको राजनीतिमा ठूलो विवाद सिर्जना गरेको थियो। उक्त प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न दलले विरोध जनाएका थिए भने सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिसम्बन्धी विवाद पुगेपछि अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको थियो। त्यस घटनाले संवैधानिक प्रक्रिया, प्रदेश प्रमुखको भूमिका र सरकार गठनको मर्यादाबारे गम्भीर बहस निम्त्याएको थियो।
विगतमा सरकार गठनको विवादमा तानिएको एमाले अहिले फेरि समर्थन फिर्ता र सत्ता समीकरणको बहसको केन्द्रमा आउनुले पार्टीको राजनीतिक कार्यशैलीमाथि थप प्रश्न उठाएको छ। प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका दलहरू नै पटक–पटक सत्ता परिवर्तनको प्रक्रियामा केन्द्रित हुँदा जनतामा निराशा बढ्नु अस्वाभाविक होइन। सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम जारी रहने तर नागरिकका समस्या जस्ताका तस्तै रहने हो भने त्यसको राजनीतिक मूल्य सम्बन्धित दलहरूले चुकाउनुपर्नेछ।
यसैबीच, एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबीच नयाँ सरकार गठनका लागि सहमति भएको दाबीसहित सामाजिक सञ्जालमा पुराना तस्बिर साझा गरिएपछि राजनीतिक भ्रमसमेत फैलिएको छ। जसपा नेपालले एमालेसँग सरकारमा सहभागी हुने विषयमा कुनै निर्णय वा समझदारी नभएको स्पष्ट पारेको छ। बेग्लै प्रसङ्गका तस्बिरलाई वर्तमान राजनीतिक सहमतिको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै पार्टीले त्यस्ता प्रचारमा विश्वास नगर्न आग्रह गरेको छ। यसले नयाँ सरकार गठनको चर्चा र सम्भावित सत्ता समीकरणबारे आधिकारिक जानकारीको आवश्यकता थप स्पष्ट पारेको छ।
एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि अब कुन दलसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने, कसको नेतृत्वमा सत्ता समीकरण तयार गर्ने र आगामी राजनीतिक दिशा कता मोडिने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। तर मधेशका जनताका लागि सरकारमा एमाले रहन्छ कि रहँदैन, मुख्यमन्त्री कुन दलको हुन्छ वा कुन नेताले मन्त्रालय पाउँछ भन्नेभन्दा पनि सरकारबाट जनताले के लाभ पाउँछन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ। राजनीतिक दलहरू भने जनताको यही अपेक्षाभन्दा सत्ता समीकरणलाई बढी प्राथमिकता दिइरहेको आरोप खेपिरहेका छन्।
मधेश प्रदेशमा बेरोजगारी, कमजोर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षाको गुणस्तर, अधुरा विकास आयोजना, कृषि क्षेत्रका समस्या, सडक तथा सिँचाइको अभाव र सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती अझै चुनौतीका रूपमा छन्। सर्वसाधारणले आधारभूत सेवा प्राप्त गर्न संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा राजनीतिक दलहरू सरकार गठन र विघटनमै व्यस्त देखिनुले जनआक्रोश बढाएको छ। जनतालाई भाषण र राजनीतिक गठबन्धनको विवरणभन्दा आफ्ना गाउँमा सडक बनेको, अस्पतालमा उपचार पाएको, विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध भएको र सरकारी सेवामा सहज पहुँच स्थापित भएको परिणाम चाहिएको छ।
यस्तो अवस्थामा एमालेले सरकार ढालेर के गर्न खोजेको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ पार्टी नेतृत्वले स्पष्ट रूपमा दिनुपर्छ। नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्नु नै उपलब्धि हो कि प्रदेशमा सुशासन र विकासको नयाँ आधार तयार गर्नु वास्तविक लक्ष्य हो? यदि एमालेले सरकारको असफलताका कारण देखाएर बाहिरिएको हो भने ती कमजोरी सुधार्ने ठोस विकल्प पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अन्यथा, सरकारमा रहँदा जिम्मेवारी र बाहिरिएपछि विरोधको राजनीति गर्ने प्रवृत्तिले पार्टीकै विश्वसनीयता कमजोर बनाउनेछ।
एमालेले आफ्नो राजनीतिक निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेमा मधेशमा पार्टीप्रतिको असन्तुष्टि अझ गहिरिन सक्छ। सत्ता समीकरणलाई नै राजनीतिक उपलब्धि ठान्ने र जनताको दैनिक समस्यालाई प्राथमिकतामा नराख्ने प्रवृत्ति जारी रहेमा त्यसको असर आगामी निर्वाचनमा पनि देखिन सक्नेछ। राजनीतिक दलहरूले जनताको समर्थनलाई स्थायी अधिकार ठान्नु हुँदैन; जनताको विश्वास काम, पारदर्शिता र जवाफदेहिताबाट मात्र कायम रहन्छ।
मधेशका जनताले अब सरकार कसले बनाउँछ र कसले ढाल्छ भन्ने राजनीतिक खेलको निरन्तरता होइन, स्थिरता, सुशासन र परिणाममुखी शासन चाहेका छन्। एमालेसहित सरकारमा सहभागी सबै दलले आफ्नो कार्यसम्पादनको हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सरोजकुमार यादवसहित प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्वले पनि सत्ता समीकरणमा आफ्नो भूमिका र त्यसबाट जनताले पाएको उपलब्धिबारे जवाफ दिनुपर्छ।
अन्ततः सरकार बनाउने र ढाल्ने राजनीतिक अधिकारभन्दा ठूलो जिम्मेवारी जनताको विश्वास जोगाउनु हो। मधेशमा सत्ता परिवर्तनको खेल दोहोरिरहने, तर विकास र सुशासनका सवालमा ठोस परिणाम नदेखिने हो भने त्यसको राजनीतिक घाटा कुनै एक दलमा मात्र सीमित रहनेछैन। तर अहिलेको परिस्थितिमा सरकार ढाल्ने निर्णयको अग्रपंक्तिमा देखिएको एमालेले आफ्नो कदमको उद्देश्य, औचित्य र जनताप्रतिको जवाफदेहिता स्पष्ट पार्नुपर्ने दबाब बढेको छ। जनताले खोजेको प्रश्न सरल छ—एमालेले सरकार ढालेर मधेशका जनताका लागि के गर्न खोजेको हो?
तपाईको प्रतिक्रिया !