वीरगञ्ज । सार्वजनिक अस्पतालको आम्दानी र खर्चको हिसाब माग्दा प्रादेशिक अस्पताल पोखरियाका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. आनन्द रौनियारले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको आरोप लागेको छ। कार्यालयमै निवेदन दर्ता हुन नसकेपछि सूचना मागकर्ता हुलाकमार्फत निवेदन पठाउन बाध्य भएका छन्।
अस्पतालको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा आन्तरिक स्रोतबाट भएको आम्दानी तथा सोही रकमबाट गरिएको खर्चको विस्तृत विवरण माग गर्दै छिपहरमाई–१, पर्सा निवासी धर्मेन्द्र प्रसाद यादव अस्पताल पुगेका थिए।
यादवका अनुसार उनले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनबमोजिम तयार पारिएको निवेदन अस्पतालमा दर्ता गराउन खोजेका थिए। तर, अस्पतालका निमित्त मेसु डा. रौनियारले निवेदन दर्ता गर्न नमानेपछि कार्यालयमै सूचना माग्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
कार्यालयमा दर्ता नभएपछि हुलाकको सहारा
अस्पताल प्रशासनबाट निवेदन दर्ता नगरिएपछि यादवले २०८३/०५/१० गते हुलाकमार्फत निवेदन पठाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्।
सार्वजनिक निकायसँग रहेको सूचना माग्न कार्यालय पुगेको नागरिकले सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नसमेत हुलाकको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आउनुले अस्पताल प्रशासनको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
विशेषगरी अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट उठेको रकम र त्यसको खर्च विवरण मागिएको अवस्थामा निवेदनसमेत दर्ता नगर्न खोजिएको घटनाले अस्पतालभित्र आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्न थप चर्किएको छ।
‘हिसाब माग्दा हुलाक धाउनुपर्ने?’
सार्वजनिक अस्पतालको आम्दानी र खर्चको विवरण माग्नु कुनै व्यक्तिगत विषय नभई सार्वजनिक सरोकारको विषय हो। तर, रकमको स्रोत र खर्चको विवरण माग्ने नागरिकलाई कार्यालयमै निवेदन दर्ता गराउन नदिई हुलाकमार्फत पठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैंमा असहज विषय बनेको छ।
यादवले अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट कति रकम आम्दानी भयो, कुन–कुन शीर्षकबाट रकम उठ्यो, कहाँ–कहाँ खर्च भयो, कसरी खर्च भयो र खर्चको प्रमाणसहितको विवरण के छ भन्ने विषयमा सूचना माग गरेका छन्।
निवेदन दर्ता नगरेको विषयले थप शंका
अस्पतालको सार्वजनिक आम्दानी र खर्चको विवरण माग्दा निवेदन दर्ता गर्नसमेत अस्वीकार गरिएको आरोपले अस्पताल प्रशासनमाथि प्रश्न मात्र उठाएको छैन, आर्थिक कारोबारमा अनियमितता भएको हुनसक्ने आशंकालाई समेत थप बल पुगेको यादवको भनाइ छ।
यद्यपि, निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको घटनाले मात्र आर्थिक अनियमितता प्रमाणित गर्दैन। तर सार्वजनिक रकमको आम्दानी–खर्चबारे सूचना माग्दा त्यसलाई सहज रूपमा दर्ता गरी कानुनबमोजिम सूचना उपलब्ध गराउनुको सट्टा हुलाकमार्फत पठाउन बाध्य पारिएको घटनाले पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
अब मुख्य प्रश्न अस्पताल प्रशासनसँग छ – आन्तरिक स्रोतबाट उठेको सार्वजनिक रकमको हिसाब देखाउन किन यति असहजता? निवेदन दर्ता गर्न किन अस्वीकार गरियो? र हुलाकमार्फत पठाउनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो?
यी प्रश्नको जवाफ अस्पताल प्रशासन र निमित्त मेसु डा. रौनियारले दिनुपर्ने देखिन्छ।
