वीरगंज । पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जसवन्त यादव र उपाध्यक्ष शर्मिला विष्ट महतोबीच सामाजिक सञ्जालमार्फत आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको छ। दुवै जनाका पछिल्ला अभिव्यक्ति र उपाध्यक्ष महतोले सार्वजनिक गरेको ध्यानाकर्षणपत्रपछि गाउँपालिकाभित्रको विवाद सतहमा आएको हो।
गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले सामाजिक सञ्जालमा ‘लबरी रे लबरी’ लेखेपछि उपाध्यक्ष महतोले जवाफ फर्काउँदै राजनीतिक संस्कार भएको व्यक्तिले अरूलाई ‘लाबरा र लबरी’ भन्न नहुने टिप्पणी गरेकी छन्। उनले सभ्य भाषा प्रयोग गर्न सुझाव दिँदै गाउँपालिकाको अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठाएकी छन्।
खाता सञ्चालन नहुँदा कर्मचारीको तलब रोकिएको उपाध्यक्षको आरोप
उपाध्यक्ष महतोले अध्यक्ष यादवलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक गरेको ध्यानाकर्षणपत्रमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट गाउँसभाबाट पारित भए पनि गाउँपालिकाको खाता सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गरेकी छन्।
अध्यक्षको व्यक्तिगत स्वार्थ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी अडानका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको उनको आरोप छ। यद्यपि, यस विषयमा अध्यक्ष यादवको आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।
उपाध्यक्षका अनुसार साउन महिनादेखि कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिले तलब, भत्ता र सेवा–सुविधा पाउन सकेका छैनन्। पालिका तथा वडास्तरका योजना र कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएको उनले दाबी गरेकी छन्।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता र विकास निर्माण प्रभावित हुने चिन्ता
दसैँ सुरु भइसकेको र दीपावली तथा छठ पर्व नजिकिँदै गर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उपाध्यक्ष महतोले चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।
त्यसैगरी, निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिए पनि इन्धन अभावका कारण सेवा सञ्चालन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। गाउँपालिकाको नेतृत्वबीचको विवादले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकास निर्माणका काममा समेत असर पर्न सक्ने उनले उल्लेख गरेकी छन्।
तत्काल समस्या समाधान गर्न आग्रह
उपाध्यक्ष महतोले गाउँपालिकाको खाता तत्काल सञ्चालन गरी नियमित कामकाज अघि बढाउन अध्यक्ष यादवसँग आग्रह गरेकी छन्। कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई अवरुद्ध हुन नदिन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उनको माग छ।
गाउँपालिकाको नेतृत्व तहमा देखिएको विवादले सेवा प्रवाहमा असर परेको उपाध्यक्षको दाबी छ। तर, विवादको वास्तविक कारण, खाता सञ्चालन हुन नसक्नुको अवस्था र कर्मचारीको तलब तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रभावित भएको विषयमा गाउँपालिकाको आधिकारिक धारणा आउन बाँकी छ।
अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको विवाद समाधान नहुँदा गाउँपालिकाको प्रशासनिक कामकाज तथा सर्वसाधारणले पाउने सेवामा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषय चासोको रूपमा देखिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !