वीरगंज । पर्सा जिल्लाका खोलाहरूबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खनन र तस्करी दिनदहाडै भइरहेको छ। स्थानीयवासीले तस्कर समूहहरूले प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, वन कर्मचारी र केही स्थानीय तहका अधिकारीहरूसँग मिलेमतो गरी करोडौँ रुपैयाँको नदीजन्य पदार्थ चोरी गरिरहेको गुनासो गरेका छन्।
जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) प्रतिवेदन ढिला हुँदा असोज महिनादेखि सुरु हुनुपर्ने वैधानिक ठेक्का प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। कानूनी रूपमा ठेक्का नलागेसम्म उत्खनन गर्न नपाइने भए पनि अवैध उत्खनन अझ तीव्र बनेको छ।
वीरगंज महानगरपालिकाको भेडाहा खोला, पर्सागढी नगरपालिका क्षेत्रका कर्जनिया र सिङ्याही खोला, ठोरी गाउँपालिकाको ओरिया खोला, पटेर्वासुगौली र जीराभवानी गाउँपालिकाको भलवाही खोला, साथै सखुवाप्रसौनी–पटेर्वासुगौली क्षेत्रका जमुनिया र गादी खोलाबाट दैनिक दर्जनौँ ट्र्याक्टर र टिपरले खुलेआम ढुङ्गा–बालुवा ओसारिरहेका छन्।
स्थानीयहरूले केही प्रहरी चौकी इन्चार्जहरू एन्सेल नम्बरमार्फत तस्करहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको आरोप लगाएका छन्। प्रहरी कहिलेकाहीँ मात्र एक–दुई ट्र्याक्टर समातेको देखाएर “कारबाही गरेको नाटक” गर्ने गरेका छन्। अधिकांश क्षेत्रमा प्रहरी र प्रशासनको बेवास्ताले अवैध उत्खननमा मिलेमतोको पुष्टि भएको उनीहरूको भनाइ छ।
पर्यावरणविद्हरूले चेतावनी दिएका छन् कि अनियन्त्रित उत्खननले खोलाको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन गरी बाढी, कटान र भू–क्षयको जोखिम बढाउँछ। यदि अवैध उत्खनन रोकिएन भने दर्जनौँ बस्ती र सयौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन जोखिममा पर्न सक्छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डिभिजन बन कार्यालय र स्थानीय तहको नियमित अनुगमन तथा संयुक्त गस्तीको अभावमा ग्रामीण क्षेत्रमा तस्करी झन् बढेको छ। स्थानीयवासीले अवैध उत्खनन तत्काल रोक्न, दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न र ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी बनाइ अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गरेका छन्।
पर्यवेक्षकहरूले भनेका छन् कि ठेक्का प्रक्रिया समयमै पूरा गरी नियमित अनुगमन गरेमा मात्र राजस्व वृद्धि र वातावरण संरक्षण दुवै सम्भव छ।
