वीरगंज। मधेश प्रदेश सरकारको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, वीरगंज, पर्सामा कार्यरत एक कर्मचारी वर्षौँदेखि एउटै कार्यालयमा ‘जरा गाडेर’ बसेको विषय अहिले चर्चामा आएको छ।
कार्यालयमा कार्यरत इन्जिनियरिङ/इलेक्ट्रिकल समूहका अधिकृतस्तर छैठौँ तहका केशर प्रसाद पटेल ६ वर्षभन्दा लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत रहेको पाइएको हो। पटेलले आफू पाँच आर्थिक वर्षदेखि सोही कार्यालयमा कार्यरत रहेको स्वयं स्वीकार गरेका छन्।
निजामती सेवामा कर्मचारी सरुवा तथा व्यवस्थापनका लागि निश्चित प्रक्रिया र अवधि रहने भए पनि पटेल लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत रहँदै आएका छन्। यही कारण उनको लामो कार्यकाललाई लिएर कार्यालयभित्र तथा सम्बन्धित निकायमा प्रश्न उठ्न थालेको स्रोतको दाबी छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारी सरुवाको तयारी भइरहेको छ र सोमबारसम्म सरुवाको निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ। तर, पटेलले वीरगंजमै रहन तथा सम्भावित सरुवा रोक्न विभिन्न तहबाट पहल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई रिझाउने प्रयाससँगै राजनीतिक नेतृत्व तथा केही प्रदेश सांसदमार्फत सरुवा रोकाउन दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको आरोपसमेत स्रोतले लगाएको छ।
स्रोतका अनुसार पटेलले ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री जवाहरलाल कुशवाहा र प्रदेश सचिव होमनाथ पौडेलसमक्ष समेत आफ्नो सरुवा रोकाउन पहल गरेका छन्। पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनललगायत राजनीतिक नेतृत्वमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयमा भनसुन तथा सिफारिस गराइरहेको आरोप पनि स्रोतले लगाएको छ।
पटेलले सहकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरूसँग आफू सरुवा नहुने दाबी गर्दै आएको स्रोतको भनाइ छ। राजनीतिक पहुँचकै आधारमा लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा टिकिरहन खोजेको र सम्भावित सरुवा रोकाउन दौडधुप गरिरहेको आरोप उनीमाथि लागेको छ।
यस मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका तीनवटा कार्यालय एकीकृत भइसकेका छन् र एउटै संरचनाअन्तर्गत सञ्चालन हुने तयारी भइरहेको बताइएको छ। कार्यालयको संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा परिवर्तनको तयारी भइरहेका बेला पटेलको लामो समयदेखिको एउटै कार्यालय बसाइ र सम्भावित सरुवा रोक्ने प्रयासबारे चासो बढेको हो।
पटेलमाथि लामो समय एउटै कार्यालयमा बसेर भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयबाट सञ्चालन हुने डीप बोरिङ, स्यालो ट्युबवेललगायतका योजना तथा ठेक्कापट्टामा अस्वाभाविक प्रभाव राखेको आरोपसमेत लागेको छ।
स्रोतका अनुसार पटेलले आफन्त तथा नातेदार र आफू निकटका ठेकेदारका नाममा ‘सेटिङ’मार्फत ठेक्का दिलाएर काम आफैंले गर्ने गरेको आरोप छ। कार्यालयबाट सञ्चालन हुने डीप बोरिङ, स्यालो ट्युबवेललगायतका कार्यक्रमका ठेक्कापट्टामा उनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव रहने गरेको दाबीसमेत स्रोतले गरेको छ।
सरकारी कर्मचारी भएर पनि ठेक्कापट्टासँग सम्बन्धित गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको आरोप पटेलमाथि छ। योजनास्थलमा सामान तथा सामग्री पुर्याउन कार्यालयकै सरकारी गाडी र इन्धन प्रयोग गर्ने गरेको आरोपसमेत स्रोतले लगाएको छ। सरकारी सवारीसाधन तथा स्रोतको दुरुपयोगसम्बन्धी विषयमा समेत सम्बन्धित निकायबाट छानबिन हुनुपर्ने देखिएको स्रोतको भनाइ छ।
यही कारण पटेलले कार्यालय छाड्न नचाहेको र सम्भावित सरुवा रोक्न सक्रिय भएको आरोपसमेत लगाइएको छ। एउटै कार्यालयमा लामो समय रहँदा योजनादेखि ठेक्कापट्टासम्म आफ्नो प्रभाव कायम गरेको स्रोतको दाबी छ।
पटेलमाथि कार्यालय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीलाई समेत आफ्नो राजनीतिक पहुँच र ‘सोर्सफोर्स’को धाक देखाउने गरेको आरोप लागेको छ। माथिल्लो तहसम्म आफ्नो पहुँच रहेको बताउँदै आवश्यक परे कर्मचारीको सरुवासमेत गराउन सक्ने भन्दै धाकधम्की दिने गरेको स्रोतको दाबी छ। जोसुकै कार्यालय प्रमुख आए पनि आफ्नो प्रभावमा राख्ने र राजनीतिक पहुँचका आधारमा कार्यालयभित्र प्रभाव कायम गर्ने गरेको आरोपसमेत स्रोतले लगाएको छ।
यद्यपि, पटेलमाथि लगाइएका यी आरोपहरू स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छन्। ठेक्कापट्टा, फर्म तथा लाइसेन्स, सरकारी सवारीसाधनको प्रयोग र कार्यालयभित्रको प्रशासनिक प्रभावसम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गरेपछि मात्रै आरोपको वास्तविकता स्पष्ट हुने देखिन्छ।
लामो समय एउटै कार्यालयमा कार्यरत रहेको विषयमा पटेलसँग प्रतिक्रिया लिँदा उनले आफू पाँच आर्थिक वर्षदेखि उक्त कार्यालयमा कार्यरत रहेको स्वीकार गरे। तर, सरुवा रोकाउन पूर्वमुख्यमन्त्री सोनल वा अन्य राजनीतिक नेतृत्वसँग धाएको आरोप उनले अस्वीकार गरे।
पटेलले भने, “सरुवा सम्बन्धी फारम खुलेको थियो। मैले आफैं आफ्नो सरुवाका लागि फारम भरेको छु।”
आफन्त तथा नजिकका ठेकेदारलाई काम पारेर आफूले नै काम गर्ने गरेको आरोप पनि उनले अस्वीकार गरे। सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेको आरोपबारे उनले भने, “त्यस्तो केही छैन। प्रमाण छ भने कानुनबमोजिम जे सजाय हुन्छ, भोग्न तयार छु।”
पटेलले आफैं सरुवाका लागि फारम भरेको बताए पनि उनी पाँच आर्थिक वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत रहेको तथ्यले कर्मचारी व्यवस्थापनको अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ। त्यससँगै उनीमाथि लागेका ठेक्कापट्टा, सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग, प्रशासनिक प्रभाव र सरुवा रोक्न राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेको आरोपले पनि विषयलाई थप चासोको बनाएको छ।
अब मुख्य चासो भनेको वर्षौँदेखि एउटै कार्यालयमा ‘जरा गाडेर’ बसेका पटेलको यसपटक सरुवा हुन्छ कि उनी फेरि पनि वीरगंजमै टिकिरहन्छन् भन्ने चासोको विषय बनेको छ। साथै, उनीमाथि उठेका आरोपबारे सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले छानबिन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने विषय पनि चासोको बनेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !