वीरगञ्ज । पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकामा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कार्यरत छैटौँ तहका लेखा अधिकृत मेघराज साह रौनियारलाई लामो समयदेखि जिम्मेवारीविहीन राखिएको गुनासो सार्वजनिक भएको छ। आफ्नै पालिकामा वरिष्ठ कर्मचारीका रूपमा कार्यरत रौनियारलाई पदीय जिम्मेवारी नदिइएको अवस्थामा गाउँपालिकाले उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा कार्यरत लेखापाल संजय पटेललाई थप जिम्मेवारी दिन सहमति दिएपछि पालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।
२०७६ साल पुसदेखि छिपहरमाई गाउँपालिकामा कार्यरत रौनियार बढुवा भएर छैटौँ तहका लेखा अधिकृत बनेका हुन्। तर, आफ्नो पदअनुसारको जिम्मेवारी नपाएको र पालिकाको बरण्डामा जिम्मेवारीविहीन भएर बस्नुपरेको उनको गुनासो छ। आफूलाई पाखा लगाएर अन्यत्र कार्यरत कनिष्ठ कर्मचारीलाई लेखासम्बन्धी काममा ल्याउने गरिएको उनको भनाइ छ।
रौनियारले लामो समयदेखि आफूलाई जिम्मेवारी नदिइएको भन्दै आफ्नो पदीय कार्यविवरणअनुसार काममा खटाउन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्दै आएका छन्। यस विषयमा उनले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा समेत निवेदन दिएका छन्। तर, आफूले निवेदन दिएको १५ दिन बितिसक्दा पनि जिम्मेवारी पाउनुको सट्टा गाउँपालिकाले केही दिनअघि मात्र उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा कार्यरत लेखापाल पटेललाई थप जिम्मेवारी दिन सहमति दिएको उनको गुनासो छ।
एउटै पालिकामा लेखा अधिकृत छैटौँ तहको कर्मचारी कार्यरत हुँदाहुँदै बाहिरबाट अर्को कर्मचारी ल्याउन खोज्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। वरिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिने तर अर्को कर्मचारीलाई ल्याउन सहमति दिने निर्णयले पालिकाको प्रशासनिक निष्पक्षता र कर्मचारी व्यवस्थापनको मापदण्डबारे प्रश्न खडा गरेको छ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वजित कुमार झाले पटेललाई थप जिम्मेवारीका लागि सहमति दिएको स्वीकार गरेका छन्। आफू पालिकामा हाजिर भएको चार–पाँच दिन मात्र भएको उल्लेख गर्दै उनले रौनियार पहिले लेखापरीक्षण (आन्तरिक लेखापरीक्षण) तर्फ पाँचौँ तहमा कार्यरत रहेको र बढुवा भएर छैटौँ तहमा पुगेको बताए।
रौनियारलाई लेखासम्बन्धी अनुभव तथा स्थानीय तहमा प्रयोग हुने सूत्र प्रणाली सञ्चालन गर्ने व्यावहारिक ज्ञान नभएको आफ्नो बुझाइ रहेको झाको भनाइ छ। हालै शनिबार गाउँसभा सम्पन्न भएको, कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने लगायतका कामको चाप रहेकाले पटेललाई ल्याउन सहमति दिएको उनले स्पष्ट पारे।
रौनियारलाई जिम्मेवारी नै नदिने भन्ने नभएको र करिब दुई महिनापछि जिम्मेवारी दिने योजना रहेको पनि झाले बताए। तर, पालिकामा लेखा अधिकृतको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई तत्काल जिम्मेवारी नदिई बाहिरका कर्मचारी ल्याउने निर्णयले प्रशासनिक आवश्यकताभन्दा अन्य कारणले प्राथमिकता पाएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख मनोज जोशीले छिपहरमाई गाउँपालिकाबाट पटेललाई लेखापालको थप जिम्मेवारी दिन पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन्। रौनियारले पनि निवेदन दिएको उल्लेख गर्दै जोशीले पालिकाको सहमति आवश्यक पर्ने बताए। पालिकाले कर्मचारी माग गर्दै सहमति दिएको अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पालिकाले रौनियारलाई नै सहमति दिए आफूहरूलाई कुनै आपत्ति नहुने पनि उनले स्पष्ट पारे।
जोशीका अनुसार छिपहरमाईमा जानका लागि पोखरियालगायतका स्थानमा कार्यरत केही लेखापालसँग कुरा गरिएको थियो। तर, छिपहरमाई विवादित पालिका भएको भन्दै कतिपय कर्मचारी त्यहाँ जान इच्छुक नभएको उनले बताए। यसले गाउँपालिकाको प्रशासनिक वातावरण र कर्मचारी व्यवस्थापनबारे थप प्रश्न खडा गरेको छ।
पटेलको विगत पनि विवादरहित छैन। उनी छिपहरमाई गाउँपालिकामा लेखापालका रूपमा कार्यरत रहँदा गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्रप्रसाद साह, तत्कालीन लेखापाल संजय पटेल र विज्ञापन एजेन्सी केएस मल्टिपर्पोज प्रालिका सञ्चालक कमलकुमार उपाध्यायविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गाउँपालिकाले विभिन्न योजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको भन्दै राष्ट्रियस्तरको सौर्य दैनिकमा सूचना प्रकाशित भएको देखाएर भुक्तानी गरेको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित मितिका पत्रिकाका प्रमाणित प्रतिमा गाउँपालिकाका बोलपत्रसम्बन्धी सूचना प्रकाशित नभएको दाबी गरिएको थियो।
अख्तियारको आरोपअनुसार खानेपानीका लागि ट्युबवेल जडान, छिपहरमाई स्टेडियम निर्माण, चारकोठे भवन तथा दलित आवास भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्काका सूचना प्रकाशित भएको देखाई विज्ञापन एजेन्सीलाई दुई चरणमा क्रमशः दुई लाख ३३ हजार नौ सय १० रुपैयाँ र एक लाख ९५ हजार चार सय ९० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो। यसरी कुल चार लाख २९ हजार चार सय रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी गरिएको दाबी गर्दै अख्तियारले सम्बन्धित पदाधिकारी तथा विज्ञापन एजेन्सीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
उक्त प्रकरणमा विशेष अदालतले २०८३ असार २ गते फैसला गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्तासहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साह, लेखापाल पटेल र विज्ञापन एजेन्सीका सञ्चालक उपाध्यायलाई सफाइ दिएको थियो। अदालतबाट सफाइ पाइसकेको अवस्थामा उक्त मुद्दालाई मात्र आधार बनाएर पटेललाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। तथापि, विगतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेका कर्मचारीलाई पुनः जिम्मेवारी दिन खोजिएको निर्णयको प्रशासनिक औचित्य र आवश्यकताबारे प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो।
स्रोतले भने पटेललाई पुनः गाउँपालिकामा ल्याउन जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक नेतृत्वबाट दबाब रहेको दाबी गरेको छ। पटेललाई लेखासम्बन्धी जिम्मेवारी दिएर विगतका अनियमिततासँग सम्बन्धित फाइल तथा कागजात मिलाउन खोजिएको हुन सक्ने आरोपसमेत स्रोतबाट आएको छ। यद्यपि, यी दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छन्। कुनै फाइल वा कागजात सच्याउने उद्देश्यले पटेललाई ल्याउन खोजिएको हो भन्ने आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन।
यसैबीच, गाउँपालिकाका वर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वजित कुमार झाको आगमनले पनि प्रशासनिक पारदर्शिताबारे चासो बढाएको छ। झा यसअघि धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका, हंसपुर नगरपालिका तथा सिरहाको औरही गाउँपालिकालगायतका स्थानीय तहमा कार्यरत रहँदा विभिन्न प्रशासनिक विवाद र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी आरोपमा मुछिएका समाचार सार्वजनिक भएका थिए।
धनुषाको हंसपुर नगरपालिकामा तत्कालीन उपप्रमुख दुर्गादेवी मण्डलले प्रशासनिक निर्णय र सेवासुविधासम्बन्धी विषयमा झासँग विवाद भएको दाबी गरेकी थिइन्। त्यस्तै, सिरहाको औरही गाउँपालिकामा कार्यरत रहँदा कर्मचारी तथा सेवाग्राहीबाट घुस वा कमिसन लिएको भन्दै रकम व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा गराइएको आरोप सार्वजनिक भएको थियो। झाले भने बैंक खातामा रकम जम्मा भएको विषय स्वीकार गर्दै उक्त रकम घुस वा कमिसन नभई आफूले दिएको सापटी फिर्ता लिएको दाबी गरेका थिए। यी आरोपलाई सम्बन्धित निकाय वा अदालतबाट प्रमाणित भएको तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन।
विवाद र आरोपसँग जोडिएका विगतका घटनाका बीच झा अहिले छिपहरमाई गाउँपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्वमा छन्। यस्तो अवस्थामा पालिकाभित्र कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय, आर्थिक कारोबार, भुक्तानी प्रक्रिया तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी काममा पारदर्शिता कायम गर्नु उनको प्रमुख दायित्व हो।
अहिलेको मुख्य प्रश्न स्पष्ट छ—छिपहरमाई गाउँपालिकामा छैटौँ तहका लेखा अधिकृत मेघराज साह रौनियार कार्यरत हुँदाहुँदै उनलाई जिम्मेवारी नदिई बाहिरका लेखापाल संजय पटेललाई थप जिम्मेवारी दिन किन सहमति दिइयो? रौनियारलाई दुई महिनापछि मात्र जिम्मेवारी दिने भनिएको अवस्थामा तत्काल लेखासम्बन्धी काम सञ्चालन गर्न वैकल्पिक कर्मचारी आवश्यक परेको हो भने त्यसको प्रशासनिक आधार के हो? त्यसैगरी, पालिकाभित्र उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि वा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर समस्या समाधान गर्न नसकिने अवस्था किन आयो?
यी प्रश्नको जवाफ केवल मौखिक स्पष्टीकरणले पुग्दैन। गाउँपालिकाले सहमति दिएको पत्र, कर्मचारी मागको आधार, रौनियारलाई जिम्मेवारी नदिनुको लिखित कारण तथा पटेललाई थप जिम्मेवारी दिन आवश्यक ठानिएको प्रशासनिक निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन राख्ने र अर्को कर्मचारीलाई बाहिरबाट ल्याउने निर्णय व्यक्तिगत रुचि वा दबाबका आधारमा भएको हो भने त्यो गम्भीर प्रशासनिक विषय हो। यदि निर्णय वास्तविक कामको आवश्यकता र प्रचलित कानुनअनुसार गरिएको हो भने त्यसको आधार पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
छिपहरमाई गाउँपालिकाको यो प्रकरणले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रशासनिक जवाफदेहिता र आर्थिक पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब सम्बन्धित निकायले निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्ष परीक्षण गरी रौनियारको जिम्मेवारीसम्बन्धी गुनासो तथा पटेललाई थप जिम्मेवारी दिनुको औचित्यबारे स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिन्छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !