वीरगञ्ज । पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकामा स्वीकृत दरबन्दीबाहिर कार्यरत ३० जना कर्मचारीलाई कामकाज नगर्न निर्देशन दिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वजीत कुमार झाको निर्णयलाई गाउँसभाले भोलिपल्टै चुनौती दिएको छ। झाले कर्मचारीलाई कामकाज नगर्न र तीन दिनभित्र जिम्मामा रहेका नगद तथा जिन्सी सामग्री बुझाउन निर्देशन दिएको एक दिनपछि बसेको गाउँसभाले हटाइएका ३० जनालाई समेत समेटेर १०४ जना करार कर्मचारीको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
गाउँपालिकाको यो निर्णयले कर्मचारी व्यवस्थापनमा प्रशासनिक निर्देशन र गाउँसभाको निर्णयबीच सीधा टकराव देखिएको छ। एकातिर स्वीकृत दरबन्दीबाहिरका कर्मचारीलाई निरन्तरता नदिने अडानमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देखिएका छन् भने अर्कोतिर गाउँसभाबाट तिनै कर्मचारीको म्याद थप गर्ने निर्णय भएको दाबी गरिएको छ। एउटै पालिकामा २४ घण्टा नबित्दै भएका यी दुई निर्णयले कर्मचारी व्यवस्थापनको वैधानिकता र कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले २०८३ असोज २३ गते सूचना जारी गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत दरबन्दीबाहिर कार्यरत ३० जना कर्मचारीलाई तत्काल कामकाज नगर्न निर्देशन दिएको थियो। सूचनामा गाउँपालिका कार्यालय, विभिन्न वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर, न्याय सहयोगी, कार्यालय सहयोगी, गार्ड, चालक, स्टाफ नर्स, पाले, स्वीपर र अनमीसहितका कर्मचारी समेटिएका थिए।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पत्रहरू अध्ययन गरी कर्मचारीहरूसँग छलफलपछि उक्त निर्णय लिइएको बताएका थिए। उनले सम्बन्धित कर्मचारीलाई हाजिर नगराउन निर्देशन दिइसकेको र आफूले गरेको निर्णयबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका थिए।
“पहिलेदेखि नै दरबन्दीबाहिरका कर्मचारी राखिँदै आएको रहेछ। अब त्यस्तो हुँदैन। मैले गरेको निर्णयबाट पछि हट्दिनँ,” झाले भनेका थिए।
उनले तीन दिनभित्र जिम्मामा रहेका नगद तथा जिन्सी सामग्री बुझाउन निर्देशन दिँदै आदेश पालना नगरेको पाइए जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई पत्राचार गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए।
तर, असोज २४ गते शनिबार बसेको गाउँसभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बाँकी भुक्तानी गरी १०४ जना करार कर्मचारीको म्याद २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी २०८४ असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको वडा नं. ३ का अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंहले बताएका छन्। सिंहका अनुसार म्याद थप गर्ने निर्णयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सूचनाबाट कामकाज रोक्न निर्देशन दिइएका ३० जना कर्मचारीको नामसमेत समेटिएको छ।
सिंहले गाउँसभाको निर्णयलाई सर्वोपरि भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जारी गरेको सूचनाको अब कुनै अर्थ नरहेको दाबी गरेका छन्। यससँगै कर्मचारीको म्याद थप गर्ने गाउँसभाको निर्णय र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निर्देशनमध्ये कुन कार्यान्वयन हुने भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ।
मुख्य विवाद कर्मचारीको म्याद थप्ने वा हटाउने निर्णयमा मात्र सीमित छैन। स्वीकृत दरबन्दीबाहिर रहेका कर्मचारीलाई कामकाज नगर्न निर्देशन दिइएको अवस्थामा गाउँसभाले तिनै कर्मचारीको म्याद थप गर्ने निर्णय कुन कानुनी आधारमा गर्यो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। गाउँसभाको निर्णयले मात्रै स्वीकृत दरबन्दी र कानुनी प्रक्रियासम्बन्धी प्रश्न स्वतः समाधान गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषय सम्बन्धित कानुन, निर्णयका कागजात र अधिकारक्षेत्रका आधारमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जारी गरेको सूचना गाउँसभाको निर्णयपछि स्वतः निष्क्रिय भएको हो वा त्यसलाई औपचारिक रूपमा संशोधन अथवा खारेज गर्नुपर्ने हो भन्नेबारे पनि स्पष्टता आवश्यक छ। १०४ जना कर्मचारीको म्याद थपसम्बन्धी निर्णय, कर्मचारीको पदगत विवरण, बजेटको व्यवस्था र स्वीकृत दरबन्दीको अवस्थाले यस विवादको वास्तविकता निर्धारण गर्नेछ।
यस घटनाले गाउँपालिकाको प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामाथि मात्र होइन, सार्वजनिक स्रोतबाट तलब–भत्ता पाउने करार कर्मचारीको नियुक्ति तथा म्याद थपको आधारमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी कामकाज रोक्न निर्देशन दिइएका कर्मचारीमध्ये स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्टाफ नर्स र अनमीसमेत रहेकाले स्वास्थ्य सेवामा पर्न सक्ने प्रभावबारे पनि गाउँपालिकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दरबन्दीबाहिरका कर्मचारीलाई निरन्तरता नदिने अडान लिएका बेला गाउँसभाले तिनै कर्मचारीको म्याद थप्ने निर्णय गरेको दाबी सार्वजनिक भएपछि अब निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नसमेत खडा भएको छ।
गाउँपालिकाले दुवै निर्णयका आधिकारिक कागजात सार्वजनिक गरी ३० कर्मचारीलाई कामकाज नगर्न निर्देशन दिनुको आधार, १०४ जनाको म्याद थप्नुको औचित्य र दुवै निर्णयबीचको कानुनी सम्बन्ध स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको यो विरोधाभासले प्रशासनिक अनुशासन, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहितामाथि थप प्रश्न उठाउनेछ।
तपाईको प्रतिक्रिया !