वीरगञ्ज । पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकामा करार सेवामा कार्यरत ३० जना कर्मचारी हटाइएको विषयलाई लिएर राजनीतिक विवाद चर्किएको छ। नेपाली कांग्रेस पर्साका जिल्ला सहसचिव तथा गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार नवीन सिंहले कर्मचारी हटाउने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् भने गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ताले विरोध गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
कांग्रेस नेता सिंहले मंगलबार आफ्नो फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै कर्मचारी नियुक्ति तथा सेवाबाट हटाउने कार्य व्यक्तिगत स्वार्थ वा राजनीतिक लाभहानिका आधारमा नभई प्रचलित कानुन, विधि र प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने बताएका छन्।
भोट बैंकको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर कर्मचारी नियुक्त गर्ने र स्वार्थ पूरा भएपछि उनीहरूलाई हटाउने कार्य उचित नभएको उल्लेख गर्दै सिंहले रोजगारीसँग जोडिएको विषयमा कर्मचारीको भविष्यलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन्।
उनले हटाइएका कर्मचारीको विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनसम्मत रूपमा समस्या समाधान गर्न तथा अन्यायमा परेका कर्मचारीलाई पुनःबहाली गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि र प्रशासनसँग माग गरेका छन्। माग बेवास्ता गरिए शान्तिपूर्ण तथा सशक्त आन्दोलनमार्फत निर्णयको विरोध गर्दै जनतासामु सम्पूर्ण तथ्य सार्वजनिक गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्।
यसैबीच, गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्ताले बुधबार फेसबुकमार्फत कर्मचारी हटाउने विषयमा नेपाली कांग्रेस तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का जनप्रतिनिधिहरूले गरेको विरोधप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
गुप्ताले छ महिनासम्म तलब र नियुक्तिविहीन अवस्थामा सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य कर्मचारीहरूको समस्याप्रति त्यतिबेला मौन बसेका जनप्रतिनिधिहरूले अहिले कर्मचारी हटाउने निर्णयको विरोध गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न गरेका हुन्।
विगतमा कर्मचारी भर्ना नभई कार्यकर्ता भर्ना गरिएको आरोप लगाउनेहरू अहिले कर्मचारीको रोजगारीको पक्षमा उभिएको देख्दा खुसी लागेको उल्लेख गर्दै उनले इमान र सिद्धान्त सधैँ एकनासको हुनुपर्ने बताएका छन्।
नयाँ सरकारले सुशासन, नीति–नियम र कानुनी प्रक्रियाअनुसार प्रशासनिक कदम चाल्दा विरोध गर्नु उचित नभएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष गुप्ताले नियम सबैका लागि समान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राजनीति जनताको सेवा र कर्मचारीका समस्या समाधानका लागि हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो सुविधाअनुसार बोल्ने वा मौन बस्ने माध्यमका रूपमा राजनीतिलाई प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन्।
कर्मचारी हटाउने विषयमा दुवै पक्षले सामाजिक सञ्जालमार्फत आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेपछि छिपहरमाई गाउँपालिकामा विवाद थप चर्किएको छ। एकातिर हटाइएका कर्मचारीको पुनःबहाली र कानुनसम्मत समाधानको माग उठेको छ भने अर्कोतिर प्रशासनिक निर्णयलाई सुशासन र कानुनी प्रक्रियासँग जोडेर बचाउ गरिएको छ। विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षबीच सहमति र कानुनी प्रक्रियाको स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !