वीरगञ्ज । पर्साका पोखरिया नगरपालिका र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाको बैंक खाता सञ्चालनमा आउन नसक्दा दुवै स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार प्रभावित भएको छ। बैंक खाता सञ्चालन नहुँदा कर्मचारी तथा शिक्षकले तीन महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन्। दसैँ नजिकिँदै गर्दा तलब र चाडपर्व खर्चसमेत नपाएपछि उनीहरू आर्थिक समस्यामा परेका छन्।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, वीरगञ्जका सूचना अधिकारी रामविनय मुखियाका अनुसार दुवै पालिकाको बैंक खाता सञ्चालन हुन नसक्दा नियमित आर्थिक कारोबार तथा भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो। नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सुरु भएको तीन महिना बित्न लाग्दासमेत खाता सञ्चालनमा आउन नसकेको उनले जानकारी दिए।
पोखरिया नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न नसकेका कारण बैंक खाता सञ्चालनमा आउन नसकेको जनाइएको छ। त्यस्तै, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा गाउँपालिका अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्ने अख्तियारी नदिएका कारण खाता सञ्चालन हुन नसकेको बताइएको छ।
दुवै पालिकामा आर्थिक कारोबार रोकिँदा कर्मचारी तथा शिक्षकको नियमित तलब भुक्तानी प्रभावित भएको छ। अन्य स्थानीय तहले कर्मचारी तथा शिक्षकको तलब भुक्तानी गरिसक्दा पनि पोखरिया र सखुवा प्रसौनीका कर्मचारी भने आफ्नो पारिश्रमिकको प्रतीक्षामा छन्।
दसैँजस्तो महत्वपूर्ण चाड नजिकिँदै गर्दा तीन महिनादेखि तलब नपाउँदा उनीहरूलाई घरखर्च व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको छ। दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद, बालबालिकाको पढाइ तथा अन्य आवश्यक खर्च जुटाउनसमेत समस्या भइरहेको जनाइएको छ। तलबसँगै चाडपर्व खर्चसमेत रोकिएपछि उनीहरूको आर्थिक दबाब थप बढेको छ।
सरकारले कर्मचारीलाई प्रत्येक १५ दिनमा तलब उपलब्ध गराउने नीति लिएको भए पनि स्थानीय तहको आन्तरिक प्रक्रिया र प्रशासनिक निर्णयमा भएको ढिलाइका कारण कर्मचारी तथा शिक्षकले त्यसको लाभ लिन नसकेको देखिएको छ।
बैंक खाता सञ्चालनमा नआउँदा कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा मात्र नभई स्थानीय तहका अन्य आर्थिक कारोबारमा समेत असर परेको छ। विकास निर्माणका काम, सेवा प्रवाह तथा विभिन्न योजनाअन्तर्गत हुने भुक्तानीसमेत प्रभावित हुन सक्ने अवस्था छ।
पोखरिया नगरपालिकामा बजेट पारित हुन नसक्नु र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा आर्थिक कारोबार सञ्चालनका लागि आवश्यक अख्तियारी नपाइनुले स्थानीय तहको प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको समस्यालाई उजागर गरेको छ।
दसैँअघि नै बैंक खाता सञ्चालन गरी रोकिएको आर्थिक कारोबार सुचारु गर्न नसकिए कर्मचारी तथा शिक्षकले तलब र चाडपर्व खर्चबिनै चाड मनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले सम्बन्धित पालिकाले बजेट पारित गर्ने तथा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी बैंक खाता तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
स्थानीय तहको आन्तरिक निर्णय र प्रक्रियागत ढिलाइको मार कर्मचारी, शिक्षक र सेवाग्राहीले खेप्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सम्बन्धित पदाधिकारीले शीघ्र पहल गर्नु आवश्यक छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !