वीरगञ्ज । पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाले इन्धनमा ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिए पनि त्यसको पुष्टि गर्ने आवश्यक कागजात लेखापरीक्षणका क्रममा पेश नगरेको पाइएको छ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले पदाधिकारीको इन्धनमा १० लाख रुपैयाँ र कार्यालय प्रयोजनका लागि ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ। तर खर्च पुष्टि गर्न आवश्यक इन्धनका बिल, कुपन तथा लगबुक माग गर्दा पेश नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गाउँपालिकाले कर्मचारी तथा विभिन्न सवारीसाधनका लागि इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि त्यसको वास्तविक उपयोग र खपत प्रमाणित गर्ने अभिलेख स्पष्ट नभएको जनाइएको छ।
इन्धनमा भएको खर्चको पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक कागजात व्यवस्थित राख्नु र खर्चको यथार्थ विवरण प्रमाणित गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बिल, कुपन तथा लगबुकजस्ता अभिलेख उपलब्ध नहुँदा खर्चको औचित्य र वास्तविक खपतबारे प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणअनुसार इन्धन खर्चको पुष्टि गर्ने कागजात पेश नभएको विषयमा गाउँपालिकाको थप स्पष्टीकरण तथा आवश्यक अभिलेखका आधारमा यकिन विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !