वीरगञ्ज, १२ कात्तिक । लामो समयदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा पुराना मेसिनको अवस्था, आवश्यक लगानी र उखुको नियमित आपूर्ति मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
सरकारले गत भदौ १ गते कारखानाको अवस्था तथा पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेपछि कारखानाको भविष्यबारे पुनः चर्चा सुरु भएको हो।
कारखानाका पूर्वसहायक प्रबन्धक तथा डिस्टिलरी विशेषज्ञ विनोद गुप्ताले कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनुअघि प्राविधिक तथा आर्थिक पक्षको विस्तृत मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
गुप्ताका अनुसार कारखानामा रहेका पुराना बोइलर, टर्बाइन र अन्य मेसिनको प्राविधिक परीक्षण आवश्यक छ। साथै, एक सिजन कारखाना सञ्चालन गर्न २० देखि २५ लाख क्विन्टल उखु आवश्यक पर्ने भएकाले किसानबाट पर्याप्त उखु उपलब्ध हुने सुनिश्चितता पनि महत्त्वपूर्ण छ।
उनले कारखानाको विगतको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिँदै २०५५ सालको मूल्यांकनमा सम्पत्ति करिब दुई अर्ब रुपैयाँ र ऋण १७ करोड रुपैयाँ रहेको दाबी गरेका छन्। कर्मचारीको अवकाशमा लाग्ने खर्चका कारणसमेत कारखानामाथि आर्थिक दबाब परेको उनको भनाइ छ।
२०५९ चैत ८ गतेदेखि कारखाना बन्द भएपछि बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका उखु किसान तथा स्थानीय रोजगारी प्रभावित भएको गुप्ताले बताएका छन्।
उनका अनुसार नयाँ प्रविधि, वातावरणीय प्रभाव, लगानी लागत र निजी उद्योगसँगको प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राखेर मात्रै पुनः सञ्चालनको योजना बनाउनुपर्छ। आवश्यक तयारीबिना कारखाना सञ्चालनमा ल्याउँदा आर्थिक जोखिम बढ्न सक्ने उनको धारणा छ।
सरकारले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनले कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानी, प्राविधिक सुधार र दीर्घकालीन आर्थिक सम्भावनाबारे स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !