वीरगञ्ज । झापाको कन्काइ नदीमा निर्माणाधीन पुल १४ वर्षसम्म पनि सम्पन्न नगरेपछि सरकारले निर्माण कम्पनी पप्पु–महादेव–खिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी) बाट करिब २ अर्ब रुपैयाँ असुलउपर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले निर्माण कम्पनीका नाममा १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ रुपैयाँ सरकारी राजस्व खातामा दाखिला गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
तोकिएको अवधिभित्र रकम दाखिला नगरे कम्पनीको चल–अचल सम्पत्तिबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने सूचनामा उल्लेख छ।
आयोजनाका अनुसार पुल निर्माणमा लामो समयसम्म ढिलाइ भएपछि कम्पनीको दायित्व निर्धारण गरिएको हो। अधुरो पुल निर्माण सम्पन्न गर्न लाग्ने थप लागत, पुरानो सम्झौताअनुसारको लागत र हालको लागतबीचको अन्तर तथा कानुनबमोजिम लाग्ने जरिवानासमेत जोडेर उक्त रकम कायम गरिएको जनाइएको छ।
२०६८ सालमा ठेक्का सम्झौता भएको ७२३ मिटर लामो पुल पाँच पटक म्याद थप्दा पनि ५६ प्रतिशत मात्रै निर्माण भएको थियो। निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि ठेक्का रद्द गरिएको थियो। निर्माण कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा समेत राखिएको जनाइएको छ।
झापाको झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ लाई जोड्ने उक्त पुल हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजना हो। पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा दुवै क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा वर्षौँदेखि प्रभावित हुँदै आएका छन्। कन्काइ नदी वारपार गर्न स्थानीयवासीले जोखिमपूर्ण विकल्पमा निर्भर हुनुपरेको छ।
१४ वर्षसम्म पुल अधुरै रहनुले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा ठेक्का व्यवस्थापन, अनुगमन तथा समयमै आयोजना सम्पन्न गराउने सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
अब निर्माण कम्पनीले ३५ दिनभित्र तोकिएको रकम दाखिला गर्छ वा सरकारले कम्पनीको सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा छ। तर, अधुरो पुलको निर्माण कहिले र कसरी सम्पन्न गरिने भन्नेबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
तपाईको प्रतिक्रिया !