काठमाडौं । अनलाइन ठगी तथा बैंक खाताबाट रकम चोरीका घटना बढ्दै गएपछि सरकारले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा एकीकृत एन्टी स्क्याम सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ। ठगीमा परेको रकम तत्काल रोक्ने र पीडितलाई रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन बैंक, डिजिटल वालेट तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिलाई ब्युरोमै राख्ने तयारी गरिएको हो।
साइबर ब्युरोका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नन्दी अर्यालका अनुसार प्रस्तावित संयन्त्रमा नेपालका २० वटा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ई–सेवा, खल्ती तथा नेपाल टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेछन्। उनीहरूलाई तीनवटै सिफ्टमा खटाउने गरी कार्यविधि तयार भइरहेको छ।
प्रहरीका अनुसार बैंक तथा वालेटका प्रतिनिधि ब्युरोमै उपलब्ध भए ठगीको रकम जम्मा भएको खातामा तत्काल रोक लगाउन सकिनेछ। अहिले पीडितको उजुरी आएपछि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरेर रकम रोक्न अनुरोध गर्दा ढिलाइ हुने गरेको छ। त्यस अवधिमा ठगी गर्ने व्यक्तिले रकम निकालिसक्ने भएकाले पीडितलाई पैसा फिर्ता गराउन कठिन हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ।
प्रस्तावित योजनाअनुसार प्रहरीबाहेक निजी क्षेत्रका ११४ जना प्रतिनिधि ब्युरोमा बसेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेछन्। यसका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माणको काम भइरहेको डीआईजी अर्यालले जानकारी दिएका छन्।
साँघुरो कार्यालयबाट आधुनिक भवनमा सर्दै ब्युरो
२०७५ जेठमा स्थापना भएको साइबर ब्युरो अहिले काठमाडौंको भोटाहिटीस्थित साँघुरो कार्यालयबाट सामाखुसीस्थित नयाँ भवनमा सर्ने तयारीमा छ। नयाँ भवनमा आधुनिक पूर्वाधार तथा प्रविधिको व्यवस्था गर्नुका साथै निजी क्षेत्रसँगको समन्वयलाई पनि संस्थागत गर्न लागिएको हो।
स्थापनाको आठ वर्षपछि ब्युरोले अनुसन्धान क्षमता विस्तार गर्न लागेको हो। अनलाइन ठगी, बैंकिङ कारोबारमा हुने अपराध, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग तथा अन्य साइबर अपराधका घटना बढ्दै जाँदा ब्युरोको जिम्मेवारी पनि विस्तार हुँदै गएको छ।
ब्युरोमा हरेक वर्ष सात हजारभन्दा बढी उजुरी आउने गरेका छन्। तीमध्ये अधिकांश अनलाइन ठगी, नक्कली चिट्ठा, अनलाइन जुवा तथा बैंक खाताबाट रकम चोरीसँग सम्बन्धित छन्।
तीन वर्षमा चार अर्बभन्दा बढी ठगीको उजुरी
साइबर ठगीको आर्थिक क्षति भयावह बन्दै गएको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै साइबर ब्युरोमा चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगीमा परेको भन्दै उजुरी आएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ब्युरोमा साइबर अपराधसम्बन्धी सात हजार २९६ उजुरी परेका थिए। तीमध्ये धेरै उजुरीमा पीडितले आफ्नो रकम गुमाएको उल्लेख गरेका छन्।
ब्युरोको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्ने बहानामा फोन गर्ने, व्यक्तिगत विवरण माग्ने र ओटीपी नम्बर लिएर रकम चोरी गर्ने घटनासम्बन्धी दुई हजार ३७९ उजुरी परेका छन्।
प्रहरीका अनुसार ठगी गर्नेहरूले बैंकका कर्मचारी भएको भन्दै फोन गर्ने, केवाईसी अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताउने तथा चिट्ठा परेको प्रलोभन देखाउने गरेका छन्। विश्वासमा परेका व्यक्तिले आफ्नो बैंक खाता तथा डिजिटल वालेटको विवरण दिएपछि खातामा रहेको रकम चोरी हुने गरेको छ।
यस्ता घटनामा रकम जम्मा गर्न प्रयोग गरिएका बैंक खातासमेत वास्तविक अपराधीको नाममा नहुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। अर्कै व्यक्तिको नागरिकताका आधारमा खोलिएका खातामार्फत रकम कारोबार हुँदा अपराधमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान र रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया थप जटिल बन्ने गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारीसमेत ठगीमा
साइबर ठगीको निशानामा सर्वसाधारण मात्रै नभई नेपाल राष्ट्र बैंकका अवकाशप्राप्त कर्मचारीसमेत परेका छन्। केवाईसी अद्यावधिक गर्ने बहानामा गरिएको ठगीमा राष्ट्र बैंकका ३९ पूर्वकर्मचारीको बैंक खाताबाट रकम चोरी भएको भन्दै उजुरी परेको थियो।
ब्युरोको अनुसन्धानअनुसार उक्त घटनामा एक करोड ७९ लाख रुपैयाँ चोरी भएको खुलेको थियो। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो। तीमध्ये तीन जना पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका छन्।
त्यस्तै, अनलाइन ठगी तथा बैंक खाताबाट रकम चोरीका घटनामा पीडित बनेकाहरूको ४९ लाख रुपैयाँ ब्युरोले फिर्ता गराउन सफल भएको जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार ठगी भएको रकम तत्काल रोक्न सकिए पीडितलाई रकम फिर्ता गराउने सम्भावना बढ्छ। तर बैंक तथा वालेटसँग समन्वय गर्न लाग्ने समयका कारण रकम निकालिइसक्ने हुँदा प्रभावकारी र छिटो समन्वय संयन्त्र आवश्यक भएको हो।
साइबर सुरक्षाका लागि एक हजारभन्दा बढी जनशक्ति माग
साइबर अपराधको बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल प्रहरीले साइबर सुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धानका लागि एक हजारभन्दा बढी जनशक्ति थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
प्रहरीको त्रिवर्षीय योजनाअन्तर्गत तयार गरिएको प्रस्ताव गृह मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्। प्रस्तावअनुसार साइबर अपराध अनुसन्धान, डिजिटल प्रमाण विश्लेषण तथा नयाँ प्रविधिबाट उत्पन्न जोखिम नियन्त्रण गर्न दक्ष जनशक्ति विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेका अनुसार अहिले हरेक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्तिसहितको साइबर युनिट स्थापना गरिएको छ। तर साइबर अपराधका घटना बढ्दै जाँदा उपलब्ध जनशक्ति पर्याप्त नभएकाले थप दरबन्दी आवश्यक परेको उनले बताए।
काफ्लेका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको तीनवर्षे कार्ययोजनामा साइबर अपराध नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत नयाँ प्रविधिबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम नियन्त्रण गर्न सक्ने जनशक्ति तयार पार्ने र साइबर ब्युरोलाई थप सशक्त बनाउने गरी काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।
बैंक, डिजिटल वालेट र इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँगको प्रत्यक्ष समन्वय तथा दक्ष जनशक्ति विस्तारको योजना कार्यान्वयन भए साइबर ठगी नियन्त्रण र पीडितको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रियामा सुधार आउने प्रहरीको अपेक्षा छ। यद्यपि प्रस्तावित एन्टी स्क्याम सेन्टर कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउने र थप जनशक्ति भर्ना प्रक्रिया कहिले पूरा हुने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !