जनकपुरधाम — मधेस प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरि संकटमा परेको छ। नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारबाट नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारको भविष्य अन्योलमा परेको हो। एमालेले गत जेठ १२ गते कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच भएको १५ बुँदे समझदारी कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाएको छ। तर, कांग्रेस र नेकपाका नेताहरूले भने सहमतिका अधिकांश विषय कार्यान्वयन भइसकेको वा प्रक्रियामा रहेको दाबी गरेका छन्।
एमाले मधेस प्रदेशका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले सरकारले १५ बुँदे सहमतिअनुसार काम नगरेकाले समर्थन फिर्ता लिनुपरेको बताए। एमाले सांसद राजकुमार लेखीले पनि सहमति कार्यान्वयनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाए।
यता मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सहमतिका अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन भइसकेको र केही विषय प्रक्रियामा रहेको बताएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री एवं नेकपा नेता कनिस पटेलले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामको सट्टा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का गर्ने व्यवस्था, आर्थिक सुशासन र अनावश्यक रकमान्तर रोक्नेलगायत विषयमा काम भएको दाबी गरे।
तीन दलबीच भएको १५ बुँदे समझदारीमा बजेट विनियोजन, विकास निर्माण, मन्त्रालयको संख्या, कर्मचारी सरुवा, कानुन निर्माण र आर्थिक सुशासनका विषय समेटिएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का विकास योजनामा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम बजेट विनियोजन नगर्ने, परियोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका योजनालाई प्राथमिकता दिने र अधुरा योजनाका लागि छुट्टै शीर्षक राख्ने व्यवस्था सहमतिमा उल्लेख थियो।
त्यस्तै, विकास निर्माणमा खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाउने, आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै निर्माण कार्य अघि बढाउने र उपभोक्ता समितिसम्बन्धी पुराना व्यवस्था हटाउने विषय पनि समेटिएका थिए। सहमतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि मुख्यमन्त्रीसहित नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् कायम गर्ने तथा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा एमालेले तीन, कांग्रेसले तीन र नेकपाले दुई मन्त्रालय पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
समझदारीमा कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित बनाउने, प्रदेशका कानुन संशोधन तथा पुनरावलोकन गर्ने, संघीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने र आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नेसम्मका प्रावधान थिए। साथै, आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि गरिएको थियो।
तर, एमालेले समर्थन फिर्ता लिनुको कारण बनेका सहमतिका कुन-कुन बुँदा कार्यान्वयन भएनन् भन्नेबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। यसले सरकारमा सहभागी दलहरूबीचको विवादलाई थप पेचिलो बनाएको छ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ सत्ता समीकरणका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टीसँग छलफल अघि बढाएको छ। उता मुख्यमन्त्री यादवले वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिन आवश्यक विश्वासको मत जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन्। सरकारको अर्को साझेदार नेकपाले भने आफ्नो आगामी रणनीतिबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
मधेस प्रदेश सभामा कुल १०७ सदस्य रहे पनि हाल कायम संख्या १०२ छ। सरकारलाई निरन्तरता दिन कम्तीमा ५२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। हाल जसपा नेपालका २८, एमालेका २३, कांग्रेसका २२, नेकपाका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन्। राप्रपा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक–एक सांसद पनि प्रदेश सभामा छन्। जसपा नेपालका एक सांसद निलम्बित अवस्थामा छन्।
मुख्यमन्त्री यादवले संविधानअनुसार विश्वासको मत लिने र त्यसका लागि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल भइरहेको बताएका छन्। उता नेकपाका संसदीय दलका नेता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले एक–दुई दिनभित्र सकारात्मक खबर आउने बताए पनि वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ गठबन्धन बनाउने भन्नेबारे खुलाएका छैनन्।
मधेस प्रदेशमा पहिलो कार्यकालमा जसपा नेपालका लालबाबु राउतले पूरै कार्यकाल मुख्यमन्त्रीका रूपमा सरकार चलाएका थिए। दोस्रो कार्यकालमा भने सरोजकुमार यादव, सतीशकुमार सिंह, जितेन्द्रप्रसाद सोनल र सरोजकुमार यादव (महोत्तरी) हुँदै अहिले कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री छन्।
एमालेको समर्थन फिर्तासँगै मधेसमा फेरि सत्ता परिवर्तनको सम्भावना बढेको छ। अब नेकपाको निर्णय र विभिन्न दलबीच जारी छलफलले वर्तमान सरकारको निरन्तरता वा नयाँ सत्ता समीकरणमध्ये कुन बाटो तय गर्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
तपाईको प्रतिक्रिया !