जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा कृषि अनुसन्धान, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिको विकासमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले मधेस कृषि विश्वविद्यालय र पिस कोर नेपालबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
राजविराजमा आयोजित कार्यक्रममा मधेस कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति वैद्यनाथ महतो र पिस कोर नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा. किम्याह नजिउल्लाहले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सम्झौताले कृषि अनुसन्धानलाई व्यवहारमा उतार्न, कृषक समुदायसम्म आधुनिक प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न तथा प्रदेशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सहकार्यबाट मधेस कृषि विश्वविद्यालयलाई स्थानीय आवश्यकतामा आधारित व्यावहारिक कृषि अनुसन्धानको अग्रणी राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सक्ने कृषि प्रणालीको विकास, बाली विविधीकरण, पशुपालन, मत्स्य विकास तथा खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
“विश्वविद्यालयको अनुसन्धान र प्राविधिक ज्ञानलाई कृषक समुदाय तथा विद्यालयसम्म विस्तार गरी नयाँ खोज, नवीन प्रविधि र अनुसन्धानका उपलब्धिलाई खेतबारीसम्म पुर्याउनु आजको आवश्यकता हो,” अर्थमन्त्री भट्टराईले भने, “अनुसन्धानलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सके मात्रै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ।”
उनले विश्वविद्यालय र पिस कोर नेपालबीचको सहकार्य कागजी सम्झौतामा मात्रै सीमित हुन नहुने उल्लेख गर्दै कृषि उद्यमशीलता वृद्धि, कृषक परिवारको आयआर्जन सुधार, पोषणको स्तर उकास्ने तथा कृषि क्षेत्रमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी परिणाममुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।
अर्थमन्त्री भट्टराईले सहकार्यको प्रभाव कृषि अनुसन्धान, उत्पादन वृद्धि, कृषकको जीवनस्तरमा सुधार र युवाका लागि उद्यमशीलताका अवसर सिर्जनामा देखिनुपर्ने धारणा राखे। त्यसका लागि दुवै संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय, पारदर्शिता र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै यस सहकार्यले आधुनिक अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र संस्थागत साझेदारीलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक क्षमता र पिस कोर नेपालको अनुभवलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सके कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, स्थानीय स्रोतसाधनको सदुपयोग र प्रदेशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !