पर्सा ११ कार्तिक । चुनाव नजिकिँदै जाँदा धोबीनी गाउँपालिकाको भलो चाहने, विकास गर्ने र जनताको सेवामा समर्पित हुने भन्दै विभिन्न आश्वासन बाँड्नेहरूको भीड बढ्न थालेको छ। जनताको सुखदुःखमा साथ दिने र गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेहरू सक्रिय भइरहेका छन्। तर यतिबेला जनताले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउन थालेका छन्—विगतमा भएका भनिएका भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिबारे प्रश्न कसले गर्नेरु जनताको करबाट संकलित रकमको हिसाब कसले माग्नेरु
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य विकासका क्षेत्रमा भएका कामको वास्तविक अवस्था के छरु विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाह, किसानका समस्या र विकास निर्माणका योजनाहरूको प्रभावकारिता कस्तो छरु यी प्रश्नको जवाफ जनताले खोजिरहेका छन्।
चुनावका बेला विकासका ठूला सपना बाँड्नेहरूलाई अब जनताले विगतका कामको हिसाब माग्नुपर्छ। जनताको करबाट खर्च भएको रकम कहाँ, कसरी र कुन प्रयोजनमा प्रयोग भयोरु विकासका नाममा विनियोजित बजेटले जनताको जीवनमा कति परिवर्तन ल्यायोरु योजनाहरू समयमै सम्पन्न भए कि भएनन्रु यस्ता विषयमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ।
समाज सुधार्ने, सुशासन कायम गर्ने र जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुरा गर्नेहरूले पहिले आफ्नै गाउँपालिकाभित्रका बेथिति सुधार्ने साहस देखाउनुपर्छ। जनतालाई आश्वासन मात्र होइन, कामको प्रमाण चाहिएको छ। भाषणभन्दा परिणाम र प्रतिबद्धताभन्दा कार्यसम्पादन महत्वपूर्ण हुन्छ।
सार्वजनिक काममा प्रश्न उठाउनेहरूलाई कहिलेकाहीँ विरोधी, विकासविरोधी वा अनावश्यक आलोचकको संज्ञा दिइने गरेको छ। तर लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउनु नागरिकको अधिकार हो। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति र संस्थाहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। सत्य प्रश्नलाई अपमान, आरोप वा धम्कीका माध्यमबाट दबाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हो।
धोबीनी गाउँपालिकाका जनताले अब व्यक्तिको जयजयकारभन्दा कामको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने समय आएको छ। चुनावका बेला बाँडिने आश्वासनलाई मात्र आधार बनाएर होइन, विगतको कार्यसम्पादन, पारदर्शिता, इमानदारी र जनताप्रतिको जिम्मेवारीका आधारमा नेतृत्व छनोट गर्नुपर्छ।
अब जनताको आवाज स्पष्ट हुनुपर्छ—
आश्वासन होइन, कामको प्रमाण चाहिन्छ।
भाषण होइन, विकासको परिणाम चाहिन्छ।
व्यक्तिको प्रशंसा होइन, जनताको प्रश्नको जवाफ चाहिन्छ।
चुनाव नजिकिँदै गर्दा धोबीनी गाउँपालिकामा जनताको एउटै माग हुनुपर्छ—विगतको हिसाब सार्वजनिक गर, वर्तमानमा जवाफदेही बन र भविष्यका लागि स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर।
जनताको कर, जनताको अधिकार र जनताको भविष्यसँग जोडिएका विषयमा प्रश्न उठाउनु विरोध होइन, जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो।
अब जनता चुप लागेर आश्वासन सुन्ने होइनन्, हिसाब माग्नेछन।
तपाईको प्रतिक्रिया !