वीरगञ्ज, १० कात्तिक । मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टीसँगको छलफललाई तीव्र बनाएको छ। तीनै दलबीच नयाँ गठबन्धन निर्माण गरी सरकार गठन गर्ने विषयमा सकारात्मक संवाद भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नगरेको र जनताले सरकारको कामको अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मधेश प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयास सुरु भएको हो।
एमालेका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले जसपा नेपाल र जनमत पार्टीसँग सहकार्य गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच पनि केन्द्रमा प्रारम्भिक छलफल भइसकेको छ।
यादवले तीनै दलबीचको प्रारम्भिक संवाद सकारात्मक रहेको बताउँदै चाडपर्वपछि सहमति जुटाउने प्रयास अघि बढाइने जानकारी दिए। यद्यपि, सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन।
जसपा नेपालका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पनि एमाले, जसपा नेपाल र जनमत पार्टीबीच नयाँ सरकार गठनका लागि छलफल भइरहेको पुष्टि गरेका छन्। उनले प्रदेशसभामा आफ्नो दल सबैभन्दा ठूलो भएकाले सरकारको नेतृत्व जसपा नेपालले पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार तीनै दलका अध्यक्षबीच केन्द्रबाटै सहमति जुटाउने समझदारी बनेको छ। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव काठमाडौं फर्किएपछि यस विषयमा थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर दलहरूले गृहकार्य गरिरहेका छन्। वर्तमान सरकार २९ गतेसम्म कायम रहने र त्यसअघि नै नयाँ सत्ता समीकरणबारे सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको नेताहरूको भनाइ छ।
गत असोज ३० गते एमाले तीनदलीय गठबन्धन सरकारबाट बाहिरिएपछि मधेश प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ। यद्यपि, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन।
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा एमालेका २३, जसपा नेपालका २७ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन्। यी तीन दलबीच गठबन्धन बनेमा कुल ६२ सांसद पुग्नेछन्, जुन सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमतभन्दा आठ बढी हो।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका २२ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १५ सांसद छन् भने संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक सांसद छन्।
तीन दलबीच सरकार गठनका लागि सकारात्मक संवाद भइरहे पनि नेतृत्व र शक्ति बाँडफाँटको विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ। त्यसैले
तपाईको प्रतिक्रिया !