वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सोलार पोलमा विज्ञापन बोर्ड जडानसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा बोलपत्र केरमेट भएको विषय सार्वजनिक भएपछि विवाद चुलिएको छ। बोलपत्रमा सुरुमा उल्लेख गरिएको ४५ लाख रुपैयाँ केरमेट गरी ५४ लाख रुपैयाँ बनाइएको पाइएपछि ठेक्का प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको हो।
महानगरपालिकाले आन्तरिक आय संकलनअन्तर्गत सोलार पोलमा विज्ञापन बोर्ड जडानका लागि गत भदौ २७ गते ३० दिने बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। उक्त ठेक्कामा १८ लाखदेखि ५४ लाख रुपैयाँसम्म कबोल गर्दै सातवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए।
विवादको केन्द्रमा पुनम आर्टस् परेको छ। कम्पनीले पेस गरेको बोलपत्रमा सुरुमा ४५ लाख रुपैयाँ उल्लेख गरिएको भए पनि पछि अङ्कमा केरमेट गरी ५४ लाख रुपैयाँ बनाइएको देखिएको छ। तर रकम अक्षरमा भने ‘पैँतालिस लाख’ नै उल्लेख छ।
अङ्कमा उल्लेख भएको रकमलाई आधार मान्ने कि अक्षरमा लेखिएको रकमलाई मान्यता दिने भन्ने विषयले थप विवाद सिर्जना गरेको छ। बोलपत्रमा भएको केरमेट स्वयं आवेदनकर्ताले गरेको हो वा महानगरपालिकाका कर्मचारीको मिलेमतोमा भएको हो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले यस विषयमा आपत्ति जनाउँदै महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सुरुमा कम रकम कबोल गरेको बोलपत्र पछि सच्याएर बढी रकम कायम गरिनुले निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने उद्देश्यले चलखेल भएको हुन सक्ने आशंका उनीहरूले गरेका छन्।
महानगर भन्छ– मुचुल्कामै केरमेट उल्लेख छ
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख सुनिल आचार्यले बोलपत्र खोल्ने क्रममा नै कागजातमा भएको केरमेटबारे मुचुल्कामा उल्लेख गरिएको दाबी गर्नुभएको छ।
उहाँका अनुसार मूल्याङ्कनका क्रममा अङ्क र अक्षरमा फरक परेको विषयलाई समेत विचार गरी पुनम आर्टस्को ५४ लाख रुपैयाँको कबोललाई सारभूत रूपमा प्रभावग्राही ठहर गरिएको हो।
मूल्याङ्कन समितिको मुचुल्कामा केरमेट गरी सहीछाप गरिएको विषय उल्लेख गर्दै महानगरपालिकाको अधिकतम स्रोतसाधन परिचालन गर्ने नीतिअनुसार पुनम आर्टस्को बोलपत्र स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ।
तर बोलपत्रमा अङ्क र अक्षरबीच फरक देखिएको अवस्थामा कुन रकमलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने विषयमा उठेको प्रश्नको स्पष्ट र विश्वसनीय निरूपण हुन सकेको छैन।
तीन वर्षका लागि २३० सोलार पोलको ठेक्का
महानगरपालिकाले तीन वर्षका लागि २३० वटा सोलार पोलमा विज्ञापन बोर्ड राख्न न्यूनतम १० लाख ३५ हजार रुपैयाँ कबोल रकम तोकेर ठेक्का आह्वान गरेको थियो।
उक्त ठेक्कामा उच्चतम रकम कबोल गर्ने कम्पनीहरूको सूची कात्तिक १७ गते सार्वजनिक गरिएको थियो। पुनम आर्टस्को बोलपत्र स्वीकृतिका लागि सिफारिस भए पनि महानगरपालिका र कम्पनीबीच औपचारिक सम्झौता हुन भने बाँकी छ।
ठेक्का प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न
सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा हुने सम्भावित मिलेमतो, अनियमितता र स्वार्थ समूहको चलखेलबारे विभिन्न समयमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सोलार पोल विज्ञापन ठेक्कामा देखिएको विवादले थप सार्वजनिक चासो बढाएको छ।
विशेषगरी बोलपत्रमा अङ्क र अक्षरमा फरक हुनु, रकम केरमेट गरिएको देखिनु तथा त्यसकै आधारमा कम्पनीलाई ठेक्का सिफारिस गरिनुले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा भएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।
अब महानगरपालिकाले उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन गरी ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँछ वा विवादकै बीच सम्झौता अघि बढाउँछ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा रहेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !