काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई फलदायी बनाउन नेपाल सरकारले उच्चस्तरमा तयारी तीव्र पारेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शाह आगामी मङ्सिर दोस्रो साता भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा भ्रमणको आन्तरिक गृहकार्य तीव्र गतिमा भइरहेको जानकारी दिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले भ्रमणका क्रममा उठाइने विषय तथा राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित कार्यसूची तय गर्न सबै मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग हुने द्विपक्षीय वार्तामा प्रस्तुत गरिने राष्ट्रिय हितका विषय, सम्भावित साझेदारी र सम्झौताका एजेन्डा टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिइएको छ। विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रगति विवरणका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नियमित छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय संयन्त्रको प्रस्तावमा पनि गृहकार्य
प्रधानमन्त्री शाहले गत महिना संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सम्बोधनका क्रममा प्रस्ताव गर्नुभएको नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय संयन्त्र स्थापनाको विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ।
हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमबाढी, बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढ्दै गएको सन्दर्भमा तीन देशबीच पूर्वसूचना प्रणाली र सूचना आदानप्रदानको सञ्जाल विस्तार गर्ने उद्देश्यले उक्त संयन्त्रको अवधारणा अघि सारिएको हो।
रसुवा–भोटेकोशी र बुढीगण्डकी क्षेत्रमा देखिएका हिमबाढीका घटनाले नेपालसहित भारत र चीनमा समेत जनधनको क्षति हुन सक्ने जोखिमलाई उजागर गरेको सरकारले जनाएको छ।
यस विषयमा छिमेकी मुलुकहरूको धारणा बुझ्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत थप कूटनीतिक गृहकार्य भइरहेको प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो।
यसैबीच, भारतका विदेशसचिव विक्रम मिश्रीले भारत सरकारको तयारी उच्च रहेको जानकारी गराउँदै बिहीबार नेपाल भ्रमण सम्पन्न गर्नुभएको थियो।
व्यापार, ऊर्जा र डिजिटल सहकार्य प्राथमिकतामा
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका क्रममा व्यापार तथा वाणिज्य, विकास साझेदारी, जलविद्युत्, भौतिक सम्पर्क सञ्जाल, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा र जनस्तरको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी स्टार्टअप, डिजिटल सम्पर्क सञ्जाल, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र खेलकुदलगायत नयाँ क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने सम्भावनाबारे पनि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ।
राष्ट्रिय हित र सुशासनलाई सरकारको प्राथमिकता
प्रेस ब्रिफिङका क्रममा सरकारले राष्ट्रिय हितको संरक्षण, सुशासन, विधिको शासन, पारदर्शिता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जनाएको छ।
विपत्पछिको पुनर्निर्माण, नागरिकको दैनिक जनजीवनमा सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धनलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो।
सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता अभिवृद्धि, बजार अनुगमन, युवा उद्यमशीलताको विकास तथा सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि नीतिगत र प्रशासनिक कामलाई तीव्रता दिइएको उहाँको भनाइ छ।
विपत्पछिको पुनर्निर्माणमा जोड
बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन (पीडीएनए) भइरहेको र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट, प्राथमिकता तथा कार्ययोजना तय गरिने प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो।
त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले बेहोर्नुपरेको क्षतिको सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय हानि तथा नोक्सानी कोषबाट सहयोग प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
सार्वजनिक सेवा र बजार अनुगमनमा निगरानी
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय तथा सरकारी निकायलाई आफ्ना कार्ययोजना समयमै कार्यान्वयन गर्न र नियमित अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमार्फत सरकारी कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा भइरहेको छ।
उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, बजारमा हुने मिसावट, कृत्रिम अभाव र अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सरकारी विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) को नयाँ संस्करण कात्तिक १७ गतेदेखि पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। सरकारी वेबसाइटको सुरक्षाका लागि साइबर सुरक्षा एड्भाइजरी जारी गर्नुका साथै तीनै तहका सरकारी निकायका वेबसाइटमा वैध एसएसएल तथा टीएलएस सर्टिफिकेट अनिवार्य गर्न पत्राचार गरिएको छ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि कुनै हस्तक्षेप हुन नदिने स्पष्ट पार्दै पत्रकारलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक रूपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !