काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले राजीनामा दिन दबाब दिएको दाबी सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयबाट राजीनामाका लागि अनुरोध गरिएको र कार्कीले कानुनी परामर्श थालेको समाचार स्रोतहरूले जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयनिकट स्रोतका अनुसार, संदिग्ध गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका इनम सापकोटासँग जोडिएको विषयलाई लिएर कार्कीमाथि राजीनामाको दबाब बढाइएको हो। स्रोतको दाबीअनुसार आइतबार नै कार्कीलाई राजीनामा दिन अनुरोध गरिएको थियो। राजीनामा नदिए पदबाट हटाउन सकिने सन्देशसमेत दिइएको बताइएको छ।
यसपछि आईजीपी कार्कीले केही कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेको समाचारमा उल्लेख छ। छलफलमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीका अनुसार, सरकारले पदबाट हटाउने निर्णय गरेमा त्यसपछि कानुनी उपचार खोज्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको थियो।
इनम सापकोटा प्रकरणले बढायो विवाद
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको पक्राउपछि उनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूबारे अनुसन्धान गर्ने क्रममा इनम सापकोटा पक्राउ परेको समाचारमा उल्लेख छ। सापकोटाको मोबाइल फोनको प्राविधिक परीक्षण गर्दा पक्राउ पर्नुभन्दा छ दिनअघि आईजीपी कार्कीसँग ह्वाट्सएपमा सम्पर्क भएको दाबी गरिएको छ।
यद्यपि, उक्त सम्पर्कको प्रकृति, उद्देश्य र त्यसले कार्कीको जिम्मेवारीसँग कुनै सम्बन्ध राख्छ वा राख्दैन भन्ने विषयमा स्वतन्त्र पुष्टि भएको विवरण प्रस्तुत गरिएको छैन। सम्पर्क भएको दाबी मात्रका आधारमा कुनै व्यक्तिको संलग्नता वा दोष स्थापित हुँदैन।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे अन्योल
समाचार स्रोतका अनुसार, आईजीपी कार्कीबारे निर्णय गर्ने विषयमा सरकारभित्र छलफल भइरहेको छ। नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत यही विषयका कारण प्रभावित भएको दाबी गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आवश्यक निर्णय हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ।
तर, मन्त्रिपरिषद् बैठक सारिनुको कारण आईजीपी कार्कीसम्बन्धी विवाद नै हो भन्ने विषयमा सरकारको आधिकारिक पुष्टि प्राप्त भएको छैन।
प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टिको चर्चा
समाचारमा उल्लेख भएअनुसार, प्रहरी संगठनभित्रकै केही व्यक्तिले आईजीपी कार्कीविरुद्ध सञ्चारमाध्यममा नकारात्मक प्रचार गर्ने, बेनामी उजुरी दिने र राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष गलत सूचना पुर्याउने गरेको भन्दै केही प्रहरी अधिकृतले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यसअघि लेखा समितिमा कार्कीविरुद्ध बेनामी उजुरी परेको र खगेन्द्र सुनारमार्फत उनीमाथि आरोप लगाइएको विषय पनि समाचारमा उल्लेख छ। यद्यपि, उजुरीको प्रकृति, आरोपको सत्यता र त्यसमा संलग्न व्यक्तिबारे स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ।
एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार, आईजीपी कार्कीले बुधबार कार्यालय प्रमुख रहेका अधिकृतहरूसँगको भर्चुअल बैठकमा संगठनभित्रका यस्ता प्रवृत्तितर्फ संकेत गर्दै उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका थिए।
नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी विषय कानुनी प्रक्रिया र सरकारी निर्णयसँग जोडिने भएकाले आईजीपी कार्कीलाई पदबाट हटाउने वा उनले राजीनामा दिने विषयमा आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक नभएसम्म यसलाई दाबी र स्रोतमा आधारित समाचारका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !