जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यका लागि विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
बालविवाहविरुद्धको प्रदेशस्तरीय सञ्जाल मधेश प्रदेशको आयोजनामा शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजित प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले कानुन, नीति तथा रणनीति बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा बालविवाह अझै चुनौतीका रूपमा रहेको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा बालविवाह न्यूनीकरण तथा अन्त्यका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा भइरहेका प्रयास, कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन अवस्था र आगामी रणनीतिबारे छलफल गरिएको थियो।
सहभागीहरूले बालविवाह रोकथाम, पीडितको संरक्षण तथा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारी निकाय, नागरिक समाज र समुदायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनीहरूले तीनै तहका सरकारको सक्रिय भूमिका, पर्याप्त बजेट, जनचेतना अभिवृद्धि तथा समुदायस्तरमा निगरानी संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा इन्सेकका मधेश प्रदेश प्रमुख राजु पासवानले मधेश प्रदेशका विशेषगरी दलित तथा विपन्न परिवारमा बालविवाहका घटना बढी देखिने गरेको बताए। बालविवाह सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा शैक्षिक अवस्थासँग जोडिएको बहुआयामिक समस्या भएकाले कानुनी कारबाहीसँगै जनचेतना र सामाजिक रूपान्तरणका अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
महिला अधिकारकर्मी जमुना भुजेलले मधेश प्रदेश सरकारले विगतमा सञ्चालन गरेको छोरी बिमा कार्यक्रमले बालविवाह न्यूनीकरणमा केही सहयोग पुर्याएको उल्लेख गर्दै उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा पुनः सञ्चालन गर्न माग गरिन्।
त्यस्तै, लाइफ नेपालकी शादिदा खातुनले बालविवाहका घटनामा केही कमी आए पनि पछिल्लो समय मधेश प्रदेशमा भागी विवाहका घटनामा वृद्धि भइरहेको बताइन्।
बालविवाहविरुद्धको प्रदेशस्तरीय सञ्जाल मधेश प्रदेशका कार्यक्रम अधिकृत अर्जुन साहको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का मधेश प्रदेश संयोजक सञ्जिव साहले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि निर्माण भएका कानुनी व्यवस्था र तिनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे प्रस्तुति दिएका थिए।
कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी निकाय, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी तथा बालअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
तपाईको प्रतिक्रिया !